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उत्तर प्रदेश

अटल आवासीय विद्यालयों हेतु आईएमएस

  • 27 Aug 2025
  • 19 min read

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोज़गार महाकुंभ 2025 में अटल आवासीय विद्यालयों के लिये एकीकृत निगरानी प्रणाली (IMS) का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु

  •  IMS के बारे में: 
    • यह उत्तर प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों की निगरानी करेगी, जिससे लगभग 18,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। 
    • चयनित छात्रों को मुफ्त भोजन एवं आवास मिलेगा तथा विद्यालयों की डिजिटल निगरानी भी की जाएगी।
      • इन विद्यालयों का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों, विशेषकर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOC) बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 
      • पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें बाल वाटिकाएँ भी शामिल हैं।
  • प्रमुख विशेषताएँ:
    • उद्यम संसाधन योजना (ERP) प्रणाली: अटल कमांड सेंटर, कमांड हब के रूप में कार्य करता है, जिससे विद्यालयों की डिजिटल निगरानी संभव होती है।
    • वास्तविक समय उपस्थिति प्रबंधन: छात्रों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का दैनिक अद्यतन
    • शैक्षणिक निगरानी: छात्रों की प्रोफाइल, शैक्षणिक प्रगति, परीक्षा परिणाम एवं रिपोर्ट कार्ड की ऑनलाइन उपलब्धता।
    • स्टाफ प्रोफाइल: शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी का एकीकृत भंडारण, जिससे उत्तरदायित्व एवं अनुशासन सुनिश्चित होता है।
    • वित्तीय प्रबंधन: ERP प्रणाली पर बजट, व्यय एवं बिलिंग का पारदर्शी रिकॉर्ड।
    • CCTV एकीकरण: विद्यालय परिसरों की लाइव निगरानी, जिससे सुरक्षा एवं अनुशासन में वृद्धि।
    • छात्र प्रोफाइल: प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत विवरण एवं शैक्षणिक प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन।

रोज़गार महाकुंभ 2025

  • रोज़गार महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एकीकृत रोज़गार और प्लेसमेंट पहल है, जिसे क्षमता तथा अवसर के बीच की खाई को पाटने के लिये विकसित किया गया है।
  • मुख्य पहल:
    • श्रम न्याय सेतु पोर्टल: इस पोर्टल का उद्देश्य श्रम विवादों के ऑनलाइन निपटान और 24/7 सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को त्वरित, पारदर्शी तथा समयबद्ध न्याय प्रदान करना है।
    • औद्योगिक न्यायाधिकरण वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल: इन पोर्टलों को कुशल कानूनी कार्यवाही तथा श्रमिक-संबंधित विवादों के समाधान की सुविधा के लिये लॉन्च किया गया था।
    • बेसिक शिक्षा: IMS प्रणाली को बेसिक शिक्षा में लागू किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में 57 मुख्यमंत्री अभ्युदय और समग्र विद्यालयों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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