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हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 को मंज़ूरी

  • 28 Jun 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति, 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग व व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना और हरियाणा में 115-120 नए डाटा सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है।
  • इन डाटा सेंटरों के स्थापित होने से 7500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
  • हरियाणा में स्थापित 1 मेगावाट और उससे अधिक बिज़ली की खपत करने वाला कोई भी डाटा सेंटर इस नई नीति के तहत लाभ उठाने के लिये पात्र होगा।
  • इस नीति के तहत राज्य जीएसटी, स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क में छूट के साथ अन्य आर्थिक लाभ प्रदान किये जाएंगे जैसे रोजगार सृजन सब्सिडी।
    • हरियाणा सरकार डाटा सेंटर से संबंधित बुनियादी ढाँचे को हरियाणा बिल्डिंग कोड के तहत एक अलग इकाई के रूप में शामिल करेगी, जो एफएआर में छूट और बिल्डिंग डिजाइन तथा निर्माण मानदंड प्रदान करेगी।
  • हरियाणा सरकार डाटा सेंटर्स को एक अलग अवसंरचना उद्योग तथा ऊर्जा सघन उद्योग के रूप में घोषित करेगी।
  • हरियाणा सरकार डाटा केंद्रों को हरियाणा आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम, 1974 के तहत एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करेगी।
  • राज्य संचार और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से डाटा सेंटरों के लिये स्वीकृति के आवेदनों को ‘राइट ऑफ वे’ मुहैया करवाया जाएगा।
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