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हर हित स्टोर योजना

  • 03 Aug 2021
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिये पंचकूला में ‘हर हित स्टोर योजना’ का शुभारंभ एवं इसके पोर्टल को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

  • इस योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 2000 स्टोर (ग्रामीण क्षेत्र में 1500 एवं शहरी क्षेत्र में 500) और दूसरे चरण में 5,000 स्टोर स्थापित किये जाएंगे।
  • इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक ज़रूरत के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुँच सुनिश्चित होगी।
  • इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिये मंच प्रदान करेगी।
  • राज्य में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोज़गार न रहें, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को ‘बेरोज़गार मुक्त-रोज़गार युक्त’ (Berojgar Mukt, Rozgar Yukt) बनाना है।
  • हर हित स्टोर योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया। 
  • हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गाँव में 200 वर्ग फुट पर एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10,000 हो, वहाँ पर एक-एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा।
  • मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान-पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार रुपए से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि यदि इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिये रुचि दिखाते हैं तो राज्य सरकार युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हज़ार रुपए की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी।
  • हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार, जो फ्रैंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपए की ब्रिकी करेगा, उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हज़ार रुपए की आय होगी।
  • यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हज़ार रुपए की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी।
  • यदि युवा 12 हज़ार रुपए कमा सका तो सरकार द्वारा उसे 3 हज़ार रुपए, यदि 12 हज़ार रुपए से ऊपर, लेकिन 15 हज़ार रुपए से नीचे आय अर्जित कर सका तो सरकार द्वारा उसे 2,000 रुपए की राशि देकर उसकी न्यूनतम 15 हज़ार रुपए की आय सुनिश्चित करेगी।
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