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दिल्ली सरकार ने RBI के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये
- 08 Jan 2026
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चर्चा में क्यों?
दिल्ली सरकार ने वित्तीय शासन और राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
मुख्य बिंदु:
- RBI की भूमिका: यह समझौता दिल्ली सरकार के लिये RBI को आधिकारिक बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- MoU के अंतर्गत कार्य: RBI राज्य विकास ऋणों (SDLs) के माध्यम से बाज़ार उधारी का प्रबंधन करेगा, अधिशेष नकदी का स्वतः निवेश करेगा, पेशेवर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराएगा।
- पूंजीगत व्यय: बाज़ार उधारी से जुटाए गए धन का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय के लिये किया जाएगा। प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों में यमुना पुनर्जीवन, जल आपूर्ति, परिवहन और स्वास्थ्य अवसंरचना शामिल हैं।
- ऐतिहासिक सुधार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस MoU को दिल्ली की वित्तीय शासन प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जो वर्षों से चली आ रही तदर्थ और महँगी वित्तीय प्रथाओं को समाप्त करेगा।
- लाभ: RBI की प्रणालियों से एकीकृत होने पर दिल्ली सरकार अब प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार दरों पर धन जुटा सकेगी और अधिशेष धन का कुशल प्रबंधन कर सकेगी।
- राजकोषीय अनुशासन: इस कदम से दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति में राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता मज़बूत होने की उम्मीद है।
