उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- 24 Sep 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का विस्तार करते हुए इसमें वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की उप-जातियों को भी शामिल किया है, ताकि ग्रामीण आबादी के लिये अधिक समावेशी आवास लाभ सुनिश्चित हो सके।
मुख्य बिंदु
- योजना के बारे में:
- वर्ष 2018 में शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने बेघर और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को आश्रय प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, कुष्ठ रोग, कालाज़ार और विकलांगता से प्रभावित परिवार भी शामिल हैं।
- यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-ग्रामीण) के साथ संचालित होती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से उन लोगों को शामिल किया जाता है, जो केंद्रीय आवास पहल से बाहर हैं।
- वर्ष 2024 में, सरकार ने 18 से 50 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को प्राथमिकता सूची में शामिल किया, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता और विशेष सहायता की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी।
- लाभार्थी सूची का विस्तार
- सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची में ‘सपेरा’ और ‘जोगी’ उपजातियों को शामिल किया है।
- मथुरा, प्रयागराज और सहारनपुर ज़िलों में रहने वाले सपेरा समुदाय तथा कानपुर देहात ज़िले के मैथा विकास खंड में लगभग 200 परिवारों वाले जोगी समुदाय अब इस योजना के लिये पात्र हैं।
- इससे पहले, सोनभद्र और वाराणसी ज़िलों की चेरो जनजाति को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया था।
