झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

• 25 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने राँची के राजभवन में आयोजित एक समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली।

• न्यायमूर्ति चौहान को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलाई (अनुच्छेद 219 के अनुसार)।

मुख्य बिंदु 

भारत में उच्च न्यायालय 

• स्थिति: 
  • भारत की न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है।
  • उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है (भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं)।
• स्थापना:
  • वर्ष 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किये गये।
    वर्ष 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 
  • समय के साथ, ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय हो गया।
  • स्वतंत्रता के बाद: वर्ष 1950 के बाद, किसी प्रांत का मौजूदा उच्च न्यायालय उसी राज्य का उच्च न्यायालय बन गया।
• संवैधानिक प्रावधान:
  • प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय: भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 214)।
  • अनुच्छेद 231 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
  • क्षेत्राधिकार: प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है (या एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है)।
    • अनुच्छेद 214 से 231: ये उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
      
• न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति
  • प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होते हैं।
    • राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर उसके सदस्यों की संख्या तय करते हैं।
  • उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।
  • अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।
  • दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है।
• न्यायाधीशों की योग्यताएँ:
  • वह भारत का नागरिक होना चाहिये।
  • उसे भारत के क्षेत्र में दस वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिये, या
  • उसे दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में अधिवक्ता होना चाहिये।
• न्यूनतम आयु: 
  • संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।
• न्यायाधीशों का कार्यकाल:
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर रह सकते हैं।

झारखंड के बारे में

• राज्य का निर्माण: 
  • झारखंड, जिसका अर्थ है "वनों की भूमि", 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग से छोटा नागपुर और संथाल परगना के बिहार डिवीज़नों को अलग करके बनाया गया था।
• राज्य की सीमाएँ: 
  • झारखंड उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
• राजधानी और शहर: 
  • औद्योगिक शहर राँची झारखंड की राजधानी है (दुमका इसकी उपराजधानी है), जबकि जमशेदपुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है।
  • अन्य प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों में धनबाद, बोकारो तथा हज़ारीबाग शामिल हैं।
• राज्य में खनिज: 
  • झारखंड भारत के खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा रखता है। यह भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट और ताँबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
  • यह राज्य कूकिंग कोयले, यूरेनियम और पाइराइट का एकमात्र उत्पादक है।
• राज्य की विशिष्टताएँ: 
  • यह राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थलों के लिये जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ तथा रजरप्पा प्रमुख धार्मिक स्थल हैं।