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कैबिनेट ने PMGSY-III के विस्तार को मार्च 2028 तक स्वीकृति दी

  • 20 Apr 2026
  • 18 min read

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III' (PMGSY-III) को इसकी मूल समय-सीमा मार्च 2025 से आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इस विस्तार का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना है और इसे संशोधित वित्तीय परिव्यय के साथ अपडेट किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • प्रमुख निर्णय और समय-सीमा: कैबिनेट ने पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा के लिये भौगोलिक क्षेत्र और परियोजना के प्रकार के आधार पर विस्तारित समय-सीमा को स्वीकृति दी है:
    • मैदानी क्षेत्र: सड़कों और पुलों दोनों के निर्माण को पूरा करने की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
    • पहाड़ी क्षेत्र (सड़कें): निर्माण पूरा करने की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
    • पहाड़ी क्षेत्र (पुल): तकनीकी जटिलताओं के कारण इनके लिये मार्च 2029 तक का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है।
    • अपुरस्कृत कार्य: 31 मार्च, 2025 से पहले स्वीकृत वे परियोजनाएँ जिन्हें अभी तक काम पर नहीं लगाया गया था, वे अब निविदा और निष्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।
  • संशोधित वित्तीय परिव्यय: विस्तारित कार्यान्वयन अवधि को समर्थन देने के लिये योजना के कुल बजट में वृद्धि की गई है:
    • संशोधित कुल परिव्यय: ₹83,977 करोड़ (मूल ₹80,250 करोड़ से बढ़ाकर)।
    • लॉन्ग स्पैन ब्रिज (LSBs): ₹961 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 161 लंबे पुलों (LSBs) के लिये स्वीकृति दी गई है, जो पहले लंबित थे।
  • मुख्य उद्देश्य: वर्ष 2019 में शुरू किया गया यह चरण पिछले चरणों से अलग है क्योंकि यह केवल नई कनेक्टिविटी के बजाय मौजूदा मार्गों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन पर केंद्रित है। इसके प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं:
    • थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण संपर्क: बस्तियों को आवश्यक सेवाओं से जोड़ना।
    • ग्रामीण कृषि बाज़ार (GrAMs): फसलों की बेहतर कीमत दिलाने के लिये ग्रामीण कृषि बाज़ारों तक पहुँच बढ़ाना।
    • सामाजिक बुनियादी ढाँचा: उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों तक संपर्क में सुधार करना।
  • PMGSY-IV: PMGSY-III को मौजूदा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विस्तारित किया जा रहा है, सरकार ने PMGSY-IV (2024-25 से 2028-29) भी लॉन्च किया है। इस नए चरण का लक्ष्य ₹70,125 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 25,000 पूर्व में असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है।

और पढ़ें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

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