बिहार
बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित
- 08 Dec 2025
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चर्चा में क्यों?
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक प्रणाली को सशक्त करने और न्याय वितरण की गति बढ़ाने के लिये संपूर्ण बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) स्थापित करने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य लक्ष्य लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाना, मौजूदा न्यायालयों पर दबाव कम करना और संवेदनशील व उच्च प्राथमिकता वाले मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना है।
- लंबित मामले: वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में 1.8 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। FTC की स्थापना से अत्यधिक दबाव वाली न्यायिक संरचना को राहत मिलने की संभावना है।
- प्रमुख आवंटन: प्रमुख शहरों में सघन स्थापना की जाएगी, जिसमें पटना में आठ FTC और गया, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में चार-चार FTC शामिल हैं, ताकि अधिक मामलों को संभाला जा सके।
- ज़िला वितरण: नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी जैसे ज़िलों में प्रत्येक में तीन FTC स्थापित किये जाएंगे, ताकि न्यायिक पहुँच संतुलित रहे।
- विस्तृत कवरेज: पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, जहानाबाद, सीतामढ़ी, सिवान और अन्य ज़िलों में प्रत्येक में दो FTC स्थापित किये जाएंगे, जबकि नऊगछिया और बगाहा उप-विभागों में एक-एक FTC स्थापित किये जाएंगे।
- प्राथमिकता: जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा साझा चयनित मामले प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएंगे, जिससे गंभीर और तत्काल मामलों पर तुरंत ध्यान दिया जा सके।
- भर्ती: प्रत्येक अदालत में 900 पद भरे जाएंगे, जिनमें बेंच क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर और अन्य आवश्यक समर्थन कर्मियों को शामिल किया जाएगा।
- कानून व्यवस्था: 100 FTC में से 79 विशेष रूप से शस्त्र अधिनियम के तहत मामलों में तेज़ी लाने के लिये अधिनियम न्यायालयों के रूप में कार्य करेंगे, जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था में सुधार के प्रयासों को बल मिलेगा।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना
- योजना के बारे में:
- परिचय: यह योजना कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे निर्भया फंड के माध्यम से FTSC की स्थापना के लिये लागू किया गया है।
- कार्य: प्रत्येक FTSC का लक्ष्य वर्ष में कम-से-कम 165 मामले निपटाना है।
- विस्तार: योजना को दो बार बढ़ाया गया है, नवीनतम विस्तार 31 मार्च, 2026 तक वैध है, जिसमें 790 FTSC स्थापित करने का लक्ष्य है।
- प्रदर्शन: जून 2025 तक, 725 FTSC (जिसमें 392 विशेष POCSO कोर्ट्स शामिल हैं) 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत हैं और वर्ष 2024 में 96% निपटान दर प्राप्त की गई।
