प्रारंभिक परीक्षा
प्रिलिम्स फैक्ट: 04 मई, 2021
- 04 May 2021
- 3 min read
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
State Disaster Response Fund
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ( State Disaster Response Fund- SDRF) की पहली किस्त जारी की है।
- प्रायः वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार पहली किस्त जून माह में जारी की जाती है।
प्रमुख बिंदु:
SDRF के विषय में:
- SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (a) के तहत किया गया है।
- इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- यह राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है, जिसका उपयोग प्रायः अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India- CAG) द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है।
योगदान:
- केंद्र सरकार SDRF आवंटन में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 75% तथा विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 90% का योगदान देती है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।
SDRF के अंतर्गत शामिल आपदाएँ:
- चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, ठंढ और शीत लहरें आदि।
स्थानीय आपदाएँ:
- राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु SDRF के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जिन्हें गृह मंत्रालय की आपदाओं सूची में शामिल नहीं किया गया है।
