कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा

• 24 Oct 2018

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2014 में गठन के पश्चात् कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - MSDE) द्वारा सफलतापूर्वक अपने 3 वर्ष पूरे किये गए हैं। मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई पहलों एवं उपलब्धियों के संबंध में एक वार्षिक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इस ब्यौरे में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए आँकड़ाबद्ध सूचनाएँ प्रदान की गई हैं।

• इस मंत्रालय के तहत राष्‍ट्रीय कौशल योग्‍यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework -NSQF) के अंतर्गत विकास के लिये आवश्‍यक सभी कौशल पहलों को एक साथ लाया गया है। एमएसडीई कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2017 में 2.5 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। 

कौशल विकास अवसंरचना के लिये निवेश 
प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (Pradhan Mantri Kaushal Kendras)

• वर्ष 2017 में एमएसडीई द्वारा उद्योग जगत के मानकों के अनुरूप अवसंरचना विकास पर विशेष ध्‍यान दिया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना लॉन्च की गई।
• पीएमकेके के अंतर्गत संबंधित ज़िले के कौशल विकास अवसंरचना, प्रशिक्षण और रोज़गार प्राप्‍त करने के लिये एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है। यह कौशल विकास को गुणवत्‍ता के अनुरूप, आकांक्षा पूर्ण और सतत् प्रक्रिया बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
• 22 दिसंबर 2017 को 27 राज्‍यों के 484 ज़िलों व 406 संसदीय क्षेत्रों के लिये 527 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आवंटित किये गए। इनमें से 328 केंद्रों की स्‍थापना हो चुकी है शेष 150 केंद्रों की निर्माण प्रक्रिया जारी है। 

भारतीय कौशल संस्‍थान (Indian Institute of Skills (IIS))

• आईटीई सिंगापुर के समान देश के 5 क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍टता केंद्र स्‍थापित किये जा रहे हैं। पहले आईआईएस का निर्माण टाटा समूह की सहायता से शीघ्र ही मुम्‍बई में शुरू होगा। 
• परिसर निर्माण के लिये 476 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इस केंद्र में ऊर्जा कार्यकुशल निर्माण, औद्योगिक इलेक्‍ट्रॉनिक, स्‍वचालन जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यक्रम और उपलब्धियाँ

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पूरे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू किया गया है। इसके तहत आदिवासियों समेत बड़ी संख्‍या में युवाओं को अल्‍पावधि का प्रशिक्षण (Short Term Training -STT) दिया जाता है तथा उनके द्वारा पूर्व में अर्जित कौशल (Recognition of Prior Learning –RPL) को पंजीकृत संस्‍थानों के सहयोग से मान्‍यता दी जाती है।
• इसके तहत 35 उद्यम क्षेत्रों में 252 प्रकार की नौकरियों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। 
• वर्ष 2017 में एसटीटी के अंतर्गत 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और आरपीएल के अंतर्गत 3.7 लाख लोगों का आकलन किया गया और उन्‍हें प्रमाण पत्र दिया गया।

शुल्‍क आधारित प्रशिक्षण 

• राष्‍ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation -NSDC) ने शुल्‍क आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके तहत एमएसडीई ने अब तक 74 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। 
• 2017 में 7 लाख प्रशिक्षुओं ने नामांकन करवाया और इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को राजमिस्‍त्री, वित्‍तीय साक्षरता, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक, वॉशिंग मशीन मैकेनिक आदि की नौकरियाँ प्राप्‍त हुई हैं।

आईटीआई की स्‍थापना के लिये नई प्रकिया व नये नियम लॉंच 

• राष्‍ट्रीय व्‍यावसायिक शिक्षा परिषद ( National Council for Vocational Training - NCVT) से मंजू़री मिलने के पश्‍चात् मंत्रालय ने आईटीआई संस्‍थानों के उन्‍नयन के लिये नई प्रक्रिया का शुभारंभ किया। 
• पूरे देश में आईटीआई संस्‍थानों के लिये एक समान भवन, परिसर व सुविधाएँ होंगी। प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया गया है।

लम्‍बी अवधि का प्रशिक्षण 

• लम्‍बी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 13912 आईटीआई संस्‍थानों की स्‍थापना की गई है। इनमें से 557 संस्‍थानों की स्‍थापना वर्ष 2017 में हुई है।  

आईटीआई की ग्रेडिंग

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने आईटीआई के लिये ग्रेडिंग शुरू की ताकि कार्यरत संस्थानों को ‘स्टार रेटिंग’ प्रदान की जा सके और कुछ मानदंडों में पीछे चल रहे संस्थानों को सुधार का एक अवसर दिया जा सके। 
• ग्रेडिंग ढाँचे के अनुसार 43 परिभाषित मानदंडों में प्रत्येक के सामने स्कोरिंग की जाएगी। आईटीआई की ग्रेडिंग स्वैच्छिक है। 
• कुल 5090 आईटीआई (सरकारी और निजी आईटीआई) ने स्व-रेटिंग की आखिरी तारीख तक ऑनलाइन स्व-रेटिंग की है। 
• स्व-रेटिंग वाले आईटीआई की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक (external auditor) द्वारा मौके पर सत्यापन/आँकड़ों की वैधता के बाद कोर ग्रेडिंग समिति (Core Grading committee) द्वारा मंजू़र अंतिम रेटिंग की घोषणा की जाएगी।

संकल्प और स्ट्राइव

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अक्तूबर, 2017 में एमएसडीई को ‘स्किल्स एक्वीजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion - SANKALP)’ और ‘स्किल्स स्ट्रैन्थानिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट (Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement -STRIVE)’ को मंजू़री दी जिससे देश में कौशल भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा। 
• संकल्प 4455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित परियोजना है जिसमें विश्व बैंक की 3300 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है जबकि स्ट्राइव 2200 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है जिसमें परियोजना का आधा खर्च विश्व बैंक की सहायता के रूप में शामिल है। 
• संकल्प और स्ट्राइव परिणामोन्मुख परियोजनाएँ है जिनमें निवेश से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में बदलाव आया है।

तक्षशिला (ट्रेनर एंड असेसर्स पोर्टल) Takshashila (Trainers and Assessors Portal)

• प्रशिक्षकों और आकलन करने वालों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल कौशल भारत मिशन के अंतर्गत एनएसडीसी की एक पहल है। 
• यह पोर्टल प्रशिक्षकों और आकलन करने वाले प्रशिक्षकों के जीवन-चक्र के प्रबंधन की दिशा में एक समर्पित मंच है।
• साथ ही भारतीय कौशल इको-सिस्टम में गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों और आकलन करने वालों के विकास के संबंध में सूचना के एक केन्द्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। 
• इसमें राज्यों, क्षेत्रों में एसएससी द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों और आकलन करने वालों की तलाश की विशेषता अन्तर्निहित है।

जल संसाधन मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर

• उक्त परियोजनाओं के लिये कुशल श्रम शक्ति के विकास तथा उनके कार्यान्वयन तथा रख-रखाव के लिये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय के बीच 15 जुलाई, 2017 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर

• राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (National Skill Development Fund -NSDF), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation -NSDC) और सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force -BSF) के बीच 31 जुलाई, 2017 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। 
• इसका उद्देश्य सेवारत, सेवानिवृत्त हो रहे और सेवानिवृत्त सीमा सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिवारों को रोज़गार प्रदान करना है ताकि बीएसएफ द्वारा संचालित बहु-कौशल विकास केन्द्रों में एनएसक्यूएफ आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिये उनका सफल मेल सुनिश्चित हो सके। 
• असम राइफल्स के साथ भी इसी तरह के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के लिये समझौता ज्ञापन

• ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के लिये कुशल श्रम शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation - NSDC), गेल, कौशल विकास संस्थान (Skill Development Institute - SDI), भुवनेश्वर और लेबरनेट के बीच एक चतुष्पक्षीय समझौते (quadripartite agreement) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। 
• इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना से जुड़ी कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है ताकि परियोजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और उत्पादकता का उच्च स्तर सुनिश्चित हो सके और बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार प्रदान किया जा सके।

राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2017

• भारत के युवाओं की उद्यमशीलता की भावना को पुर्नगठित करने और अधिक संख्या में युवा भारतीयों को उद्यमी बनने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमएसडीई द्वारा उद्यमियों/संस्थानों/संगठनों तथा व्यक्तियों (परामर्शदाताओं) को प्रति पुरस्कार 5 लाख और 10 लाख रुपए नगद के पुरस्कार प्रदान किये जाते है।

उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले राज्यों और उद्यमों को मान्यता

• प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिये उपलब्धि को मान्यता देते हुए, एक सर्वश्रेष्ठ राज्य, एक सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम (Central Public Sector Enterprise - CPSE), एक सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उपक्रम (State Public Sector Enterprises -SPSE) और एक सर्वश्रेष्ठ निजी प्रतिष्ठान को ‘परिवर्तन के चैम्पियन’ का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विजेता थे (i) हरियाणा सरकार (सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी) (ii) भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत खासतौर से जनजातीय आबादी पर केन्द्रित विशेष परियोजनाओं की 2017 में शुरुआत। इनमें से कुछ परियोजनाएँ नीचे दी गई है-

ब्रू परियोजना (Bru Project)

• इस परियोजना का उद्देश्य मिज़ोरम की ब्रू जनजाति का कौशल विकास करना है, जो अपनी जगह से विस्थापित होकर इस समय उत्तरी त्रिपुरा के ज़िलों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में रह रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत अभी तक केवल 556 उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं।

कटकारी प्राचीन जनजाति (Katkari primitive tribe)

• परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में कटकारी जनजाति के 1020 उम्मीदवारों का कौशल विकास करना है।

ओडिशा में कौशल

• परियोजना का उद्देश्य ओडिशा के 62 देशी समुदायों के 12000 उम्मीदवारों को हुनर प्रदान करना है, जिनमें से 13 समुदायों को प्राचीन जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के साथ युवा परियोजना

• कौशल विकास मंत्रालय द्वारा गत वर्ष युवा परियोजना की शुरुआत की गई, जो एनएसडीसी और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त पहल है।
• इसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस 3000 वंचित युवकों और राजधानी के 8 पुलिस थानों को पहले चरण में परियोजना के साथ प्रशिक्षण सहयोगी के रूप में जुड़ेगी, ताकि वे अपनी कौशल क्षमता बढ़ा सके, जिसमें उन्हें नियोजन सहायता दी जाएगी। 
• यह मिशन युवकों को अपराध और गलत कार्य करने से रोकने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ भागीदार बनने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करने, अपराधों के प्रबंधन और समुदाय से जुड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुबंध मंच

जापान सरकार के साथ सहयोग ज्ञापन

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - MSDE) और जापान सरकार के बीच 17 अक्तूबर, 2017 को टोक्यो में टेक्नीकल इन्टर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (Technical Intern Training Program - TITP) पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। इस एमओसी को 11 अक्तूबर, 2017 को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंज़ूरी दी गई थी। 
• टीआईटीपी पर एमओसी से भारत और जापान के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। 
• भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ जापान ने तकनीकी इन्टर्न प्रशिक्षण कानून की ज़रूरतों के मुताबिक एमओसी पर हस्ताक्षर किये, जो नवंबर 2017 से लागू हो गया है।

बेलारूस के मंत्रालय के साथ साझेदारी

• व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिये एमएसडीई और बेलारूस के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। ज्ञान और विशेषज्ञता के हस्तांतरण के साथ दोनों देश परामर्श सेवाओं का विस्तार करेंगे, ताकि योजना, प्रबंधन और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और कौशल विकास वितरण को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत-अफ्रीका ज्ञान आदान-प्रदान मिशन

• मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विश्व बैंक के सहयोग से एक भारत-अफ्रीका ज्ञान आदान-प्रदान मिशन की व्यवस्था की गई, जिसमें 5 अफ्रीकी देशों रवांडा, इथोपिया, नाइजीरिया, घाना और युगांडा से मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा हिस्सा लिया गया।
• इनके अलावा इसके अंतर्गत 12 तकनीकी सदस्य और पीएएसईटी-व्यावहारिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौशल के लिये साझेदारी (Partnership for Skills in Applied Sciences, Engineering and Technology - PASET), विश्व बैंक के 2 सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया।