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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 अक्तूबर, 2021

  • 29 Oct 2021
  • 7 min read

14वाँ शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय है मोबिलिटी फॉर ऑल, जो समान पहुँच प्रदान करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से विकलांगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सस्ती, स्वच्छ, सुरक्षित, सूचनाप्रद, कुशल एवं सुलभ परिवहन प्रणालियों के प्रावधान से संबंधित है। शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिये राज्य और शहर के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों में सूचना का प्रसार करना है, जिन शहरों के अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं ताकि उन्हें विश्व स्तर पर नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अपडेट रहने में मदद मिल सके। यह सम्मेलन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य पेशेवरों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि प्रतिनिधि अपने शहरी परिवहन को एक स्थायी पथ के साथ विकसित करने के लिये घरेलू विचारों को आगे ले जा सकें। यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसाइयों तथा शहरी परिवहन क्षेत्र के अधिकारियों को एक मंच पर लाता है।

अफ्रीकी संघ द्वारा सूडान का निलंबन

अफ्रीकी संघ ने सूडान को अपनी सभी गतिविधियों से तब तक के लिये निलंबित कर दिया है जब तक कि नागरिक नेतृत्व वाली परिवर्ती सत्ता बहाल नहीं हो जाती। ऐसा कहा जा रहा है कि सूडान में तख्तापलट असंवैधानिक था तथा इसके मद्देनज़र राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों और तेल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संघों का कहना है कि वे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के स्वदेश लौटने के बाद उनसे फोन पर बात की थी। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं। इसे वर्ष 1963 में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन (Organisation of African Unity) के स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया।
अफ्रीकी संघ का सचिवालय आदिस अबाबा में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच एकता व एकजुटता तथा सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ ही महाद्वीप के राजनीतिक व सामाजिक-आर्थिक एकीकरण हेतु व्यापक प्रयास करना है।

शौकत मिर्जियोयेव

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को 24 अक्तूबर, 2021 को हुए एक सर्वेक्षण में 80.1% मत प्राप्त करने के बाद दूसरी बार पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये फिर से चुना गया है। हालाँकि पश्चिमी पर्यवेक्षकों के अनुसार, मतदान प्रतिस्पर्द्धी नहीं था। शौकत मिर्जियोयेव वर्ष 2016 से उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और उज़्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2003 से 2016 तक वह उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति करीमोव की मृत्यु के बाद मिर्जियोयेव को वर्ष 2016 में सुप्रीम असेंबली द्वारा अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें दिसंबर 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति के रूप में पूर्ण कार्यकाल के लिये चुना गया, जिसमें उन्हें 88.6% मत मिले। 24 अक्तूबर, 2021 को हुए चुनावों में मिर्जियोयेव ने भारी जीत के साथ उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया। उज़्बेकिस्तान गणराज्य में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 16.21 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव में भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व संघीय राष्ट्रीय परिषद (FNC) की एशियाई संसदीय मैत्री समिति के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह

संयुक्त राष्ट्र ने अक्तूबर के अंतिम सप्ताह को निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में नामित किया है। यह सप्ताह निरस्त्रीकरण के मुद्दों से संबंधित विषयों पर जागरूकता और उनके महत्त्व की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। वर्ष 1952 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनवरी 1952 के अपने प्रस्ताव 502 (VI) द्वारा सुरक्षा परिषद के तहत संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी) का गठन किया, जिसमें सभी आयुध, सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के उन्मूलन, विनियमन, संतुलन हेतु एक संधि का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था।

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