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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 12 सितंबर, 2020

  • 12 Sep 2020
  • 6 min read

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक तथा समस्या मुक्त बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ (Doorstep Banking Services) शुरू की हैं। इस पहल की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ और दिव्यांग ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है। बैंकिंग सुधार के एक हिस्से के रूप में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल एप आदि के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाज़े पर तमाम तरह की बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में केवल गैर-वित्तीय जैसे- चेक प्राप्त करना, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर प्राप्त करने जैसी सेवाएँ ही ग्राहकों को घर बैठे उपलब्ध हो पाती हैं, किंतु नए सुधारों के तहत अब बैंक की वित्तीय सेवाएँ भी अक्तूबर, 2020 से घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगी। प्रारंभ में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिये ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जो कि बैंक जाने असमर्थ है। देश भर में 100 केंद्रों पर चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों द्वारा ये सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

12 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मध्यप्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब गरीबों की आय और ग्रामीणों का विश्वास बढ़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प और भी अधिक मज़बूत होगा। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (IAY) को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में पुनर्गठित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीणों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत घर बनाने की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

डोनाल्ड ट्रंप 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिये नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिये नामित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिये डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे के राजनेता क्रिश्चियन टाइब्रिंग-गजेड (Christian Tybring-Gjedde) द्वारा किया गया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में टाइब्रिंग-गजेड ने डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर और दक्षिण कोरिया में सामंजस्य स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिये नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया था। नियमों के अनुसार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, विदेशी नीति संस्थानों के निदेशक, नोबेल पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्त्ता और नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सदस्य नोबेल शांति पुरस्कार के लिये नामांकन प्रस्तुत करने हेतु योग्य लोगों में से हैं। 

बैंकों के लिये मुख्य अनुपालन अधिकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की अध्यक्षता में स्वतंत्र कॉर्पोरेट अनुपालन तंत्र की स्थापना करने के निर्देश दिये हैं, जो कि जो प्रभावी ढंग से अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का कार्य करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा दिये निर्देश के अनुसार, बैंक द्वारा मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि के स्थायी कार्यकाल के लिये की जाएगी। मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) को केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व-निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही स्थानांतरित अथवा अपदस्थ किया जा सकता है। यदि किसी बैंक ने पहले से ही मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति कर रखी है तो उन्हें आगामी छह माह के भीतर नए नियमों के तहत अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यदि उन बैंकों का वर्तमान अधिकारी सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

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