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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 08 नवंबर, 2021

  • 08 Nov 2021
  • 5 min read

‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’

07 नवंबर, 2021 को ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (NTPC) का 47वाँ स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कहा कि सरकार एनटीपीसी को राष्‍ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर आगे बढ़ रही है। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। एनटीपीसी-आरईएल, एनटीपीसी की 100 % हिस्सेदारी वाली कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, एनटीपीसी की स्‍थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेज़ी लाने के लिये की गई थी। इसका उद्देश्य नवाचार द्वारा संचालित किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय बिजली तथा संबंधित समाधान प्रदान करना है। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया। यह नई दिल्ली में स्थित है। ‘डी.वी कपूर’ एनटीपीसी के पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित किया गया था।

भारत और भूटान के बीच सात नए प्रवेश और निकास बिंदु

सरकार ने हाल ही में व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के उपायों के तहत भारत और भूटान में व्यापार के लिये सात अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु शुरू करने की घोषणा की है। यह निर्णय भारत और भूटान के बीच व्यापार और ट्रांज़िट मुद्दों पर आयोजित वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में लिया गया। इन सात नए प्रवेश बिंदुओं में नगरकाटा लैंड सीमा शुल्क स्टेशन; अगरतला लैंड सीमा शुल्क स्टेशन; पांडु बंदरगाह (गुवाहाटी स्टीमरघाट); जोगीघोपा बंदरगाह और एशियाई राजमार्ग 48, कामर्दविसा एवं बीरपार आदि शामिल हैं। यह व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर 2016 के भारत-भूटान समझौते के प्रोटोकॉल का एक परिशिष्ट होगा। इससे पारस्‍परिक लाभ के लिये भारत-भूटान द्विपक्षीय व्‍यापार को मज़बूती प्रदान की जा सकेगी। ज्ञात हो कि वर्ष 2014 के बाद से भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2014-15 के 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1083 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 

हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिये 75% आरक्षण को लागू करने का उसका अधिनियम 15 जनवरी, 2022 से लागू होगा। ध्यातव्य है कि हरियाणा सरकार का यह अधिनियम राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से एक निर्दिष्ट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने वाले नियोक्ताओं पर न्यूनतम 10,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन 

वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 01 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए एडमिरल स्वामीनाथन ‘संचार और इलेक्ट्रॉनिक’ युद्ध के विशेषज्ञ हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक हासिल करने वाले एडमिरल स्वामीनाथन ने अपने नौसैनिक कॅरियर में मिसाइल जहाज़ों, आईएनएस विद्युत और विनाश, मिसाइल कार्वेट, आईएनएस कुलिश; गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर तथा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर कार्य किया है।

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