रैपिड फायर
नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0
- 24 Feb 2026
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केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0 का शुभारंभ किया, जिसे केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई घोषणा के अनुसार एसेट मोनेटाइज़ेशन प्लान 2025–30 को क्रियान्वित करने के लिये नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।
- NMP की सफलता: शुभारंभ के दौरान यह उल्लेख किया गया कि NMP 1.0 ने अपने 6 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का लगभग 90% सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे दूसरे चरण के लिये "सर्वोत्तम प्रथाओं" का एक आधार तैयार हुआ है।
- NMP 2.0: केंद्रीय बजट 2025–26 में परिचालन सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से सतत बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण का विस्तार करने के लिये NMP 2.0 का प्रस्ताव दिया गया था।
- यह एक मध्यम अवधि का रोडमैप, निजी निवेशकों के लिये संपत्तियों की दृश्यता और कार्यप्रणाली एवं कार्यान्वयन को रेखांकित करने वाला एक मार्गदर्शन ढाँचा प्रदान करता है।
- NMP 2.0 "एसेट रिसाइक्लिंग" पर केंद्रित है, जहाँ निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाकर ब्राउनफील्ड एसेट से कैपिटल को फ्री किया जाता है, ताकि सरकार के बजट खर्च को बढ़ाए बगैर नए बुनियादी ढाँचे में निवेश किया जा सके।
- प्रतिभागी क्षेत्र: इस पाइपलाइन में सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस, सिविल एन्क्लेव, बंदरगाह, दूरसंचार, कोयला और खान जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- शासन ढाँचा: इसकी प्रगति की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एसेट मोनेटाइज़ेशन पर सचिवों का एक सशक्त कोर समूह (CGAM) द्वारा की जाएगी, जो एक "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।
- राजस्व आवंटन: संपत्ति मुद्रीकरण परियोजनाओं से प्राप्त आय को कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर विभिन्न शीर्षों में आवंटित किया जाता है, जिसमें भारत की संचित निधि (मंत्रालय के नेतृत्व वाली परियोजनाओं के लिये), PSU/पत्तन प्राधिकरण (इकाई के नेतृत्व वाली परियोजना) और राज्य की संचित निधि (मुख्य रूप से खनन रॉयल्टी) शामिल हैं।
- एक अलग शीर्ष उन मुद्रीकरण परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निजी निवेश को दर्ज करता है जिनमें निर्माण या प्रमुख रखरखाव संबंधी कारक शामिल हैं।
- NMP 2.0 अवार्ड के लक्ष्य: इस पाइपलाइन में कुल 16.72 लाख करोड़ रुपये की संभावित राशि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 5.8 लाख करोड़ रुपये का निजी क्षेत्र का निवेश शामिल है, जो NMP 1.0 की तुलना में 2.6 गुना अधिक है।
- मोनेटाइज़ेशन के उपकरण: ट्रांजेक्शन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) संबंधी रियायतें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और नकदी प्रवाह का प्रतिभूतीकरण शामिल होगा।
- आर्थिक दृष्टिकोण: 'विकसित भारत' के अनुरूप, इस परियोजना का उद्देश्य संसाधनों का अनुकूलन करना और भारत की विकास-यात्रा में दीर्घकालिक भागीदारी के लिये निजी निवेशकों को एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करना है।
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