दृष्टि के NCERT कोर्स के साथ करें UPSC की तैयारी और जानें
ध्यान दें:

डेली अपडेट्स


रैपिड फायर

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025

  • 24 Oct 2025
  • 18 min read

 स्रोत: पी.आई.बी 

 खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (GFRA) 2025 के अनुसार, भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वाँ स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में विश्व स्तर पर अपने तीसरे स्थान को बनाए रखा है। 

  • वन क्षेत्र के हिसाब से शीर्ष देश रूस (832.6 मिलियन हेक्टेयर), ब्राज़ील (486 मिलियन हेक्टेयर) और कनाडा (368.8 मिलियन हेक्टेयर) हैं।
  • भारत का वन क्षेत्र 72.7 मिलियन हेक्टेयर है।
  • वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (GFRA): GFRA, FAO द्वारा हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है और यह अधिकारिक राष्ट्रीय डेटा के आधार पर वैश्विक वन संसाधनों का आकलन करता है।
    • यह डेटा नीतिगत निर्णय लेने, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता से संबंधित) और वैश्विक स्तर पर सतत् वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • वन संरक्षण से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें:

    • भारत में प्रमुख वन कानून:

      • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: यह गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है और इस तरह के उपयोग के लिये केंद्रीय सरकार की मंज़ूरी सुनिश्चित करता है, ताकि बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण को रोका जा सके।
      • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: यह वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं संरक्षण रिज़र्व स्थापित करता है।
      • राष्ट्रीय वन नीति, 1988: इसका लक्ष्य भारत की कुल भूमि का 33% क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण के तहत लाना है तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।.
      • वन अधिकार अधिनियम, 2006: यह परंपरागत वनवासियों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है तथा उन्हें वन संसाधनों का सतत् प्रबंधन, संरक्षण एवं सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है।.
    • अन्य प्रमुख पहलें:
      • ग्रीन इंडिया मिशन (GIM): GIM, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और कार्बन अवशोषण को बढ़ाना है।
      • क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA): CAMPA, वन भूमि के अन्य उपयोग से प्राप्त कोष का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये करता है।
      • एक पेड़ माँ के नाम पहल: यह राष्ट्रीय अभियान नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिये प्रेरित करता है।

और पढ़ें: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

close
Share Page
images-2
images-2