संशोधित ब्याज अनुदान योजना का विस्तार

• 31 May 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिये संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

इस योजना के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किये गए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिये बैंकों को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) 

• परिचय: इस योजना की शुरुआत वर्ष 2006-07 में ब्याज अनुदान योजना के रूप में की गई थी।
  • MISS, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
  • यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये रियायती अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है।
  • ऋण 7% की ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाते हैं, लेकिन समय पर और नियमित पुनर्भुगतान पर 3% का प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% हो जाती है तथा इससे किसानों के लिये ऋण अधिक किफायती बन जाता है।
• कार्यान्वयन: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, RRB, सहकारी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ RBI और NABARD द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित तथा निगरानी की जाएगी।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • KCC के अंतर्गत लचीली अनुदान प्राप्ति के साथ 5 वर्ष तक के लिये परिक्रामी ऋण सुविधा।
  • 2 लाख रुपए तक का ज़मानत-मुक्त ऋण।
  • प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 1 वर्ष तक ब्याज राहत, गंभीर आपदाओं के लिये 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
  • इसका लक्ष्य छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास कृषि ऋण खातों का 76% हिस्सा है।
  • सरकार ने ब्याज अनुदान दावों पर डिजिटल रूप से नज़र रखने के लिये किसान ऋण पोर्टल (KRP) शुरू किया।

किसान ऋण पोर्टल (KRP)

• वर्ष 2023 में MoA&FW, वित्त मंत्रालय, RBI और NABARD द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा।
• KRP का उद्देश्य ब्याज अनुदान दावों को डिजिटल रूप से ट्रैक करना, तेज़ी से संवितरण, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों एवं बैंकों दोनों को लाभ होगा।

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