रैपिड फायर
ई-कॉमर्स उत्पादों के लिये ‘उद्गम देश’ का प्रकटीकरण
- 12 Nov 2025
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उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) (द्वितीय) संशोधन नियम, 2025 (मसौदा) जारी किया है, जिसके तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिये ऑनलाइन बेचे जाने वाले पैक्ड कमोडिटीज़ पर ‘उद्गम देश’ (Country of Origin) के आधार पर खोजने योग्य और क्रमबद्ध फिल्टर प्रदान करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता सशक्तीकरण, पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल के तहत मेक इन इंडिया उत्पादों को प्रोत्साहित करना है।
उद्गम के नियम (Rules of Origin)
- परिचय: उद्गम के नियम (RoO) ऐसे मानदंड हैं जिनका उपयोग किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिये किया जाता है। ये शुल्क, टैरिफ, व्यापार प्रतिबंध और वरीयता प्राप्त व्यवहार से संबंधित निर्णयों में मार्गदर्शन करते हैं।
- उद्गम के नियमों के प्रकार: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के उद्गम के नियमों पर समझौते में दो प्रकार परिभाषित किये गए हैं:
- अधिमानी उद्गम (Preferential Origin): यह व्यापार समझौतों के तहत कम टैरिफ के लिये पात्रता निर्धारित करता है, जिसके तहत उत्पादों का पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभार्थी देशों में उत्पादन होना आवश्यक है।
- गैर-अधिमानी उद्गम (Non-preferential origin): यह उन परिस्थितियों में लागू होता है जब कोई व्यापार समझौता नहीं होता। इसका उपयोग गैर-शुल्कीय उपायों जैसे व्यापार संरक्षण उपाय, कोटा या प्रतिबंधों को लागू करने के लिये किया जाता है।
- निर्धारण के मानदंड:
- पूर्णतः प्राप्त: वह उत्पाद जो पूरी तरह एक ही देश में उत्पन्न या प्राप्त हुआ हो जैसे खनिज, कृषि उत्पाद या पशु।
- महत्त्वपूर्ण रूपांतरण: आयातित सामग्रियों से निर्मित वस्तुओं के लिये, उत्पाद वहीं से उत्पन्न होता है, जहाँ पिछली बार उसमें पर्याप्त परिवर्तन हुआ था, जिसका निर्धारण टैरिफ वर्गीकरण, मूल्यवर्द्धन या किसी विशिष्ट प्रक्रिया में परिवर्तन के आधार पर होता है।
- RoO का उपयोग: यह एंटी-डंपिंग शुल्क और सुरक्षा उपायों जैसे वाणिज्यिक नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन, MFN या अधिमान्य उपचार के निर्धारण तथा व्यापार सांख्यिकी, लेबलिंग एवं सरकारी खरीद में सहायता प्रदान करता है। ये व्यापार नियमों और लाभों के सटीक अनुप्रयोग को सुनिश्चित करते हैं।
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