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FASTag वार्षिक पास योजना हेतु मुआवज़ा पोर्टल

  • 22 Oct 2025
  • 13 min read

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल परिचालन को बढ़ाने के लिये एक मुआवज़ा पोर्टल शुरू किया है।

  • यह मंच समर्पित अधिकारियों को FASTag वार्षिक पास योजना के लिये राजस्व साझाकरण की देखरेख करने हेतु सशक्त करेगा, जिससे टोल ऑपरेटरों (रियायत ग्राहियों) के सामने आने वाले राजस्व घाटे पर संघर्ष में काफी कमी आएगी।
  • फास्टैग वार्षिक पास योजना: इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जो निजी वाहनों को एक वर्ष के लिये  3,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान या 200 क्रॉसिंग, जो भी पहले हो, के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर निर्बाध रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है।
    • यह बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता को कम करता है, पारदर्शी NPCI समर्थित लेन-देन सुनिश्चित करता है तथा टोल भुगतान को आसान बनाता है, जिससे सुगम डिजिटल आवागमन को बढ़ावा मिलता है।
    • यह पास गैर-हस्तांतरणीय है तथा वाहन डेटाबेस के माध्यम से जाँच के बाद केवल गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैन के लिये ही वैध है।
    • वार्षिक पास में फिलहाल राज्य राजमार्ग शामिल नहीं हैं, लेकिन नियमित FASTag लागू है और यदि राज्य पास प्रणाली लागू करते हैं तो तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
  • FASTag: यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करती है और लिंक किये गए बैंक खातों या प्रीपेड वॉलेट के माध्यम से स्वचालित, कैशलेस भुगतान के लिये NPCI के साथ एकीकृत होती है।
    • NHAI ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिये एक ही फास्टैग का उपयोग करने के उपयोगकर्त्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना है।

और पढ़ें: फास्टैग

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