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संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा

  • 01 Jun 2019
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?

पहली संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा (UN-Habitat Assembly) के कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) के लिये प्लेनरी सत्र हेतु भारत को चुना गया है। गौरतलब है कि इस सभा का पहला सत्र केन्या के नैरोबी में 27-31 मई, 2019 आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा की थीम ‘इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़’ (Innovation for Better Quality of Life in Cities and Communities) है।

innovation

  • यूएन-हैबिटेट: एक बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। इसका मिशन सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी मानव बस्तियों के विकास एवं सभी के लिये पर्याप्त आश्रय की उपलब्धि को बढ़ावा देना है।
  • शहरी विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिये वर्ष 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) द्वारा शासित शहरी विकास प्रक्रियाओं पर यह एक संज्ञानात्मक संस्था (knowledgeable institution) है।

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा के परिणाम

  • योगदान: सदस्य देशों द्वारा शहरों को अधिक समावेशी, सुरक्षित, लचीला और धारणीय बनाने की दिशा में $152 मिलियन से अधिक का निवेश।
  • समुदाय, शहर या कस्बे जो अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करते हैं और अपने अपशिष्ट प्रबंधन व्यय को कम करते हैं, को सार्वजनिक रूप से ‘अपशिष्ट-बुद्धिमान शहर’ (Waste-Wise Cities) के रूप में मान्यता दी जाएगी।
  • यह पहल दुनिया भर के समुदायों, शहरों और कस्बों को अपशिष्ट के विषय में एक बार फिर से विचार करने, उसमें कमी करने, रीसाइकिल करने तथा पुनरुपयोग की मांग करती है।
  • 2020-2025 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम की रणनीतिक योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना का लक्ष्य विकास और शांति के चालक के रूप में स्थायी शहरीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि सभी के लिये बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सकें।
  • इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा न्यू अर्बन एजेंडा (New Urban Agenda-NUA) और सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किये गए।
  • भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रवांडा और उरुग्वे जैसे एशियाई एवं अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रीय नीतियों तथा प्रथाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया।
  • वेनेज़ुएला ने सामाजिक आवास को एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हित के रूप में देखते हुए कुछ सुझाव दिये।
  • कोरिया ने शहरी समस्याओं का समाधान करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी की क्षमता पर ज़ोर दिया।

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास

  • संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास मानव बस्तियों के लिये संयुक्‍त राष्‍ट्र की एजेंसी है। इसे वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में आयोजित ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट [Human Settlements and Sustainable Urban Development (Habitat-I)] पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम के रूप में स्थापित किया गया था।
  • यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है।
  • संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास (UN-Habitat) का मुख्यालय नैरोबी, केन्या के संयुक्‍त राष्‍ट्र कार्यालय में है।
  • संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने सबके लिये उपयुक्‍त आवास प्रदान करने के लक्ष्‍य की दिशा में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्‍बों और शहरों को बढ़ावा देने का दायित्‍व सौंपा है।
  • संगठन के कार्य क्षेत्र से संबद्ध मुख्‍य दस्‍तावेज हैं:
  • वेंकूवर डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, द हैबीटॉट एजेंडा, द इस्तांबुल डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट (Human Settlements (Habitat II) in Istanbul), द डिक्‍लेरेशन ऑन सिटीज एंड अदर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द न्यू मिलेनियम; रैज़ोल्यूशन 56/206 ।
  • फोकस के क्षेत्र: भूमि कानून; नगर नियोजन; शहरी एवं म्यूनिसिपल वित्‍त; जोखिम में कमी और पुनर्वास; अनुसंधान और क्षमता विकास
  • नोडल मंत्रालय: आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय; शहरी विकास मंत्रालय; नीति आयोग
  • प्रमुख प्रकाशन: द ग्‍लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, द स्‍टेट ऑफ वर्ल्‍ड सिटीज़; अर्बन वर्ल्ड
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