SC का दर्जा और धर्म संपरिवर्तन

• 26 Mar 2026

प्रिलिम्स के लिये: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25

मेन्स के लिये: अनुसूचित जाति दर्जे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 341 और आदेश, 1950), भारत में धर्म और जाति का अंतर्संबंध, सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण नीतियाँ

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिंथाडा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2026) में निर्णय दिया कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अन्य धर्म (जैसे– ईसाई या इस्लाम) में परिवर्तन करने पर जन्म के बावजूद तुरंत और पूरी तरह से अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है और यह प्रभाव धर्म परिवर्तन के क्षण से लागू होता है।

सारांश

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि SC (अनुसूचित जाति) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है और अन्य धर्म में परिवर्तन करने पर यह तुरंत समाप्त हो जाता है।
• यह विषय अभी भी विवादास्पद है, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं पर चर्चा की जाती है, जो डेटा-आधारित नीति सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने SC दर्जा और धर्म संपरिवर्तन पर क्या निर्णय दिया?

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिये सीमित है और किसी अन्य धर्म (जैसे– ईसाई या मुस्लिम) में परिवर्तन करने पर यह तुरंत और पूरी तरह समाप्त (Immediate and Complete Loss) हो जाता है।
  • यह किसी भी जाति में जन्मे व्यक्ति के साथ होता है।
• "धर्म का पालन करने" की अवधारणा: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी धर्म को ‘पालन करना’ (Professing) का अर्थ है उसका सार्वजनिक रूप से अभ्यास करना।
  • क्योंकि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म सिद्धांततः जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते, एक व्यक्ति इन धर्मों का सार्वजनिक रूप से पालन करते हुए SC दर्जे का दावा करके कानूनी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में परस्पर असंगत हैं।
• कानूनी सुरक्षा का नुकसान: SC दर्जा खोने के परिणामस्वरूप धर्म संपरिवर्तन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जातियों के लिये बनाए गए विशेष कानूनों, जैसे– SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता।
• पुनः धर्म संपरिवर्तन  के नियम: यदि कोई धर्म संपरिवर्तन करने वाला व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में पुनः लौटकर अपना SC दर्जा वापस पाना चाहता है, तो उसे सख्त और निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • इसमें शामिल है: धर्म संपरिवर्तन किये गए धर्म का वास्तविक त्याग दिखाना, मूल जाति की प्रथाओं को अपनाना और मूल जाति समुदाय में स्पष्ट रूप से पुनः स्वीकार्यता प्राप्त करना।
• अनुसूचित जनजातियों (ST) के साथ अंतर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के तहत ST दर्जे पर धर्म आधारित कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • एक ST व्यक्ति, जो ईसाई या मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होता है, स्वतः अपनी जनजातीय स्थिति नहीं खोता, बशर्ते वह अपनी जनजातीय प्रथाएँ, पहचान बनाए रखे और समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाए।
  • यदि धर्म संपरिवर्तन के बाद पहचान और प्रथाएँ पूरी तरह समाप्त हो जाएँ, तो अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा अस्वीकार किया जा सकता है; लेकिन यदि ये पहचान और प्रथाएँ बनी रहती हैं, तो संबंधित लाभ जारी रह सकते हैं।

अनुसूचित जाति (SC) दर्जे से संबंधित न्यायिक निर्णय

• सी.एम. अरुमुगम बनाम एस. राजगोपाल (1976): सर्वोच्च न्यायालय ने जाति को सामाजिक मान्यता प्रदान की, लेकिन धर्म संपरिवर्तन के पश्चात SC दर्जे को बनाए रखने के लिये निरंतर भेदभाव और समुदाय द्वारा स्वीकार्यता का प्रमाण अनिवार्य माना।
• सूसाई बनाम भारत संघ (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से मना कर दिया, क्योंकि भेदभाव के समर्थन में पर्याप्त तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।
• के.पी. मनु बनाम अध्यक्ष, स्क्रूटिनी कमेटी (2015): सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः धर्म संपरिवर्तन के आधार पर SC दर्जे की बहाली की अनुमति प्रदान की, बशर्ते मूल जाति समुदाय द्वारा स्वीकार्यता और प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। 

भारत में अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त करने के लिये कानूनी रूप से कौन पात्र है?

• संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950: अनुसूचित जाति पात्रता संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 3 द्वारा सख्ती से नियंत्रित होती है।
  • इस आदेश के खंड 3 के तहत किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का पालन (अभ्यास) करना होगा।
    • मूल रूप से वर्ष 1950 के आदेश में केवल हिंदू धर्म को ही शामिल किया गया था।
    • सिख धर्म को वर्ष 1956 में संसदीय संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।
    • बौद्ध धर्म को वर्ष 1990 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।
• अपवाद: जिन व्यक्तियों का धर्म ईसाई, इस्लाम, यहूदी या पारसी है, उन्हें कानूनी रूप से अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यह प्रतिबंध उनकी पैतृक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक रूप से हुई हानि के बावजूद लागू होता है।
• संवैधानिक ढाँचा: संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत भारत के राष्ट्रपति को उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति माना जाता है।
  • एक बार प्रारंभिक राष्ट्रपति सूची प्रकाशित हो जाने के बाद केवल भारत की संसद के पास ही कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति सूची में समुदायों को जोड़ने या हटाने का अधिकार है।
• राज्य और क्षेत्र की विशिष्टता: SC का दर्जा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की विशिष्टता पर आधारित है, यह कोई पूर्ण राष्ट्रीय पदनाम नहीं है।
  • एक राज्य (जैसे– उत्तर प्रदेश) में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय को दूसरे राज्य (जैसे– महाराष्ट्र) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। 
  • वैधानिक लाभों का दावा करने के लिये किसी व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह उस जाति से संबंधित हो जो उनके मूल राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से अधिसूचित हो।

अनुसूचित जाति की स्थिति से संबंधित आयोग

• काका कालेलकर आयोग (1955) और मंडल आयोग (1980): दोनों ने यह स्वीकार किया कि जाति आधारित भेदभाव गैर-हिंदू धर्मों तक फैला हुआ है, जिससे कुछ ईसाई और मुस्लिम समुदायों के लिये OBC आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
• रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) की सिफारिश: आयोग ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति के दर्जे को धर्म-तटस्थ बनाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिये है, ताकि इसका धर्म से कोई संबंध न रहे।
• न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन आयोग (वर्तमान): केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संवेदनशील मामले की जाँच का कार्य सौंपा गया है, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित थे, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं।

दलित ईसाइयों और मुसलमानों को SC का दर्जा देने के संबंध में क्या तर्क हैं?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
वैधानिक आयोगों की सिफारिशें: न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) ने दलित परिवर्तितों में गंभीर सामाजिक पिछड़ेपन को प्रमाणित किया और अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति को धर्म से अलग करने की सिफारिश की।	अद्वितीय ऐतिहासिक आधार: अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का निर्माण विशेष रूप से 'अस्पृश्यता' की समस्या के समाधान के लिये किया गया था, जिसकी जड़ें मुख्यतः हिंदू वर्ण व्यवस्था में समाहित हैं। इस कारण, कुछ विरोधी मतों का तर्क है कि विदेशी मूल के धर्मों के लिये यह विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ प्रासंगिक नहीं है।
सकारात्मक भेदभाव में असंगति: अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान धर्म से स्वतंत्र होती है। केवल SC श्रेणी में धर्म-आधारित प्रतिबंध को मनमाना माना जाता है। आलोचकों के अनुसार SC दर्जे को धर्म से जोड़ना अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।	SC कोटा पर अतिरिक्त भार: लाखों दलित ईसाइयों और मुसलमानों को SC सूची में जोड़ने से निर्धारित कोटा पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे मौजूदा लाभार्थियों का हिस्सा कम हो सकता है।
वंचना की अंतर्विभाजकता: धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिगत भेदभाव जारी रहता है, साथ ही उन्हें अपने हिंदू समकक्षों की तरह सरकारी संरक्षण और आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलता, जिससे दोहरी वंचना उत्पन्न होती है।	पहचान में कठिनाई: इस्लाम और ईसाई धर्म आधिकारिक रूप से जाति को नहीं मानते, इसलिये इन धर्मों में अस्पृश्यता के ऐतिहासिक प्रमाण स्थापित करना प्रशासनिक रूप से कठिन होता है।

आगे की राह

• अनुभवजन्य डेटा पर निर्भरता: इस जटिल मुद्दे का समाधान वस्तुनिष्ठ और समकालीन डेटा के आधार पर होना चाहिये, न कि वैचारिक दृष्टिकोणों पर।
  • न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन आयोग के चल रहे अध्ययन के निष्कर्ष इस बात को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होंगे कि क्या ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों के बीच अस्पृश्यता की ऐतिहासिक अक्षमताएँ वास्तव में अभी भी बनी हुई हैं।
• पिछड़ेपन के ढाँचे का पुनर्मूल्यांकन: नीति-निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जातियों (SCs) के मानदंडों को अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के मानदंडों के साथ संरेखित करने पर विचार किया जा सकता है, जो धर्मनिरपेक्ष हैं।
  • यदि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन ही सकारात्मक कार्यवाही का मुख्य मानक है, तो धर्मनिरपेक्ष मानदंडों की ओर संक्रमण संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) की भावना के अधिक अनुरूप हो सकता है।
• सार्वभौमिक भेदभाव-रोधी कानूनों को सुदृढ़ करना: चाहे दलित धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या नहीं, राज्य को यह स्वीकार करना चाहिये कि जाति-आधारित भेदभाव एक सामाजिक वास्तविकता है।
  • कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये, चाहे उनका धार्मिक जुड़ाव कुछ भी हो, सामान्य नागरिक अधिकार सुरक्षा और भेदभाव-विरोधी ढाँचों को मज़बूत करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 1950 के राष्ट्रपति आदेश के तहत अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा कानूनी रूप से केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक ही सीमित है। हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा आरक्षण और सुरक्षा को कम किये बिना समावेशी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक संतुलित तथा डेटा-संचालित विधायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न :

प्रश्न. ‘भारत में अनुसूचित जाति के दर्जे का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच के तनाव को दर्शाता है।’ चर्चा कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का भाग 3 क्या कहता है?
यह अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों तक सीमित करता है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों को इससे बाहर रखता है।

2. धार्मिक धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति दर्जे का क्या होता है?
यह ईसाई धर्म या इस्लाम जैसे धर्मों में धर्म संपरिवर्तन के तुरंत बाद समाप्त हो जाता है, चाहे व्यक्ति का जन्म किसी भी स्थिति में हुआ हो।

3. क्या कोई व्यक्ति पुन: धर्म संपरिवर्तन के बाद SC का दर्जा वापस पा सकता है?
हाँ, लेकिन केवल मूल जाति के ठोस प्रमाण, वास्तविक पुनः धर्म संपरिवर्तन और समुदाय की स्वीकृति के सख्त प्रमाण के आधार पर ही।

4. धर्म के संदर्भ में ST दर्जा SC दर्जे से किस प्रकार भिन्न है?
अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा धर्मनिरपेक्ष होता है और यह जनजातीय पहचान तथा परंपराओं की निरंतरता पर आधारित होता है।

5. किस आयोग ने SC दर्जे को धर्म से अलग करने की सिफारिश की थी?
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग ने SC दर्जे को धर्मनिरपेक्ष बनाने की सिफारिश की।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न. मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन-सी एक भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा को शामिल करती है? (2020)

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(b) स्वतंत्रता का अधिकार

(c) संवैधानिक उपचार का अधिकार

(d) समानता का अधिकार

उत्तर: (d)

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प्रश्न. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?  (2022)

(a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।

(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।

(c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र में बदल जाएगा।

(d) जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

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मेन्स

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

प्रश्न: स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017)