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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 20 मार्च, 2020

  • 20 Mar 2020
  • 4 min read

‘COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल’ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरानावायरस (COVID-19) के आर्थिक प्रभाव से निपटने हेतु एक विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की है। यह ‘COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल’ कोरोनावायरस महामारी से प्रभावित उद्योगों के लिये राहत पैकेज से संबंधित निर्णय करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला यह कार्यबल कोरोनावायरस के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक संकट से निपटने के उपायों पर विचार करेगा। ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण पर्यटन, विमानन और होटल जैसे क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। चीन में कारोनावायरस संक्रमण के कारण कामकाज बंद होने से कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे औषधि के साथ इलेक्ट्रानिक उद्योग पर भी असर पड़ा है। 

लाइट मशीन गन खरीद समझौता

रक्षा मंत्रालय ने इज़रायल वेपन इंडस्ट्रीज़ (Israel Weapon Industries-IWI) के साथ 880 करोड़ रुपए में 16,479 लाइट मशीन गन (LMG) खरीदने के लिये अनुबंध किया है। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मशीन गनों में शामिल यह लाइट मशीन गन प्रति मिनट 850 फायर करने में सक्षम है। इज़रायल के रामात हाशैरोन शहर स्थित कारखाने से 7.62 एमएम कैलिबर की नेगेव एलएमजी (MM Caliber Negev LMG) भारतीय सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस मशीन गन का वज़न मात्र 7.5 किलोग्राम है औ इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, छोटे समुद्री जहाज़ों और ज़मीनी लड़ाई में आसानी से किया जा सकता है। 

अरुंधती भट्टाचार्य

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य को सेल्सफोर्स इंडिया की CEO नियुक्त किया गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, अप्रैल 2020 को अरुंधति भट्टाचार्य सेल्सफोर्स इंडिया के चेयरमैन और CEO का पदभार संभालेंगी। सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉफ्टवेयर की दुनिया भर की टॉप की कंपनियों में शामिल है। अरुंधति भट्टाचार्य इस समय विप्रो में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी काम कर रही हैं। अरुंधती भट्टाचार्य का जन्म वर्ष 1956 में कलकत्ता में हुआ था। अरुंधती भट्टाचार्य SBI की पूर्व चेयरपर्सन हैं, इन्होने वर्ष 1977 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भारतीय SBI को जॉइन किया था और उन्हें वर्ष 2013 में SBI का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था।

मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वकीलों के लिये ‘मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम’ की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत वकीलों के कल्याण के लिये कार्य किया जाएगा। सरकार ने इस स्कीम के लिये कुल 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस स्कीम के तहत वही वकील ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और दिल्ली के मतदाता हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस स्कीम के तहत वकीलों, उनकी पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5 लाख का ग्रुप मेडी-क्लेम का लाभ मिल सकेगा। साथ ही वकील को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा।

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