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विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 19 मार्च, 2020

  • 19 Mar 2020
  • 5 min read

आयुध कारखानों का स्‍थापना दिवस 

18 मार्च, 2020 को आयुध कारखानों ने अपना 219वां स्‍थापना दिवस मनाया। विदित है कि पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में स्‍थापित किया गया था, जिसे अब ‘गन एंड शेल फैक्टरी’ के रूप में जाना जाता है। दरअसल आयुध कारखाने 41 आयुध कारखानों का एक समूह है, जिनका कॉरपोरेट मुख्‍यालय कोलकाता स्थित आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) है। आयुध कारखाने दो शताब्दियों से भी अधिक समय से हथियारों, गोला बारूद एवं उपकरणों की आपूर्ति कर सशस्‍त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं।

इन्नोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया

हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी (NASSCOM) ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ ‘इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया’ (Innovate for Accessible India) अभियान शुरू किया है। इस पहल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और अन्य तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे- ई-गवर्नेंस, आजीविका, स्वास्थ्य और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। NASSCOM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) उद्योग का वैश्विक गैर-लाभकारी व्यापार संगठन है।

उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त

उत्तरखंड में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 सितंबर, 2012 का वह शासनादेश प्रभावी हो गया है, जिसमें पदोन्नति से आरक्षण समाप्त करते हुए विभागीय पदोन्नति करने के आदेश जारी किये गए थे। अनुमानतः इस निर्णय से तकरीबन 30 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् राज्य के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएँ देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण हैं। सरल शब्दों में आरक्षण का अभिप्राय सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में किसी एक वर्ग विशेष की पहुँच को आसान बनाने से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किये गए हैं। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्यवाही का आधार प्रदान किया गया है।

COVID-19 महामारी से निपटने के लिये ADB का राहत पैकेज

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्य देशों के लिये 6.5 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। ADB के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए विकासशील सदस्य देशों की तात्कालिक सहायता के लिये शुरूआती पैकेज की घोषणा की गई है। एशियाई विकास बैंक (ADB) का मुख्यालय मनीला में स्थित है। यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत् विकास और गरीबी उन्मूलन के लिये कार्य करता है। ADB के अध्यक्ष ने कहा कि यह महामारी एक बड़ी वैश्विक समस्या बन गई है। इससे निपटने के लिये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर ठोस कदम की ज़रूरत है।’’

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