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भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत-चीन उपभोग

  • 23 May 2024
  • 17 min read

प्रिलिम्स के लिये:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF), सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) अनुपात, प्रजनन दर।

मेन्स के लिये:

भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये उठाए जा सकने वाले कदम 

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत वर्ष 2023 में लगभग 1.44 बिलियन की जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। इससे दोनों देशों में घरेलू खपत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

  • यह चीन की घटती जन्मदर (प्रति 1,000 लोगों पर 6.4 जन्म) और कुल प्रजनन दर (~1%) के कारण हुआ, जिससे छह दशकों में पहली बार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई। इसके परिणामस्वरूप चीन को निर्भरता अनुपात में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
  • इसके विपरीत 2.1 की कुल प्रजनन दर के साथ प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के बावजूद, भारत की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने और 2060 के आसपास अपने चरम पर पहुँचने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (United Nations Department of Economic and Social Affairs-UNDESA)

  • इसका गठन वर्ष 1948 में किया गया था। यह विभाग सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) के संबंध में अग्रणी है।
  • यह विश्व की गंभीर समस्याओं के सामान्य समाधान की दिशा में काम करने के लिये वैश्विक समुदायों को एक साथ लाता है।
  • यह राष्ट्रों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय कार्रवाई में परिवर्तित करने में सहायता करता है।

प्रमुख शर्तें:

  • जन्मदर: यह एक जनसांख्यिकीय माप है जो किसी दिये गए वर्ष के दौरान, किसी जनसंख्या में प्रति 1,000 लोगों पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करता है।
  • कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR): यह वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दर को देखते हुए एक महिला से उसके जीवनकाल में होने वाले बच्चों की औसत संख्या है।
    • TFR जन्मदर की तुलना में प्रजनन व्यवहार और संभावित जनसंख्या वृद्धि का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसे प्रतिवर्ष जनसंख्या में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जन्म की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • निर्भरता अनुपात: यह उन व्यक्तियों के अनुपात की तुलना करता है जो सामान्यतः श्रम बल (आश्रितों) में नहीं होते हैं लेकिन श्रम बल (कार्य-आयु जनसंख्या) में होते हैं।
  • प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता: इसका आशय प्रवासन को शामिल किये बिना किसी महिला द्वारा जन्में उन बच्चों की संख्या से है जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी जनसंख्या का आकार स्थिर रह सके। 
    • प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर (TFR) को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। 

भारत और चीन के बीच उपभोग की तुलना क्या है?

  • उपभोक्ता आकार:
    • भारत और चीन दोनों के पास एक बड़ा उपभोक्ता आधार है। क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity- PPP) के अनुसार, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो प्रतिदिन USD12 से अधिक खर्च करता है।

  • उपभोक्ता आधार में वृद्धि:
    • विश्व डेटा बैंक के अनुसार, 2024 में चीन के उपभोक्ता आधार में 31 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि भारत में 33 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि देखी गई।
    • विश्व डेटा बैंक के अनुसार, 2024 में चीन के उपभोक्ता आधार में 31 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि भारत में 33 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि देखी गई।
  • निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE): यह भारत की GDP में 58% से अधिक का योगदान देता है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान केवल 38% है।
    • PFCE भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक प्रमुख घटक है और उपभोक्ता खर्च को दर्शाता है, जो आर्थिक गतिविधि का एक महत्त्वपूर्ण चालक है।
    • PFCE एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश के भीतर परिवारों (NPISH) की सेवा करने वाले परिवारों और गैर-लाभकारी संस्थानों द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है।
      • NPISH ऐसे संगठन हैं जो व्यक्तियों और परिवारों को गैर-व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरणों में धार्मिक संस्थान, दान और सामाजिक सभा शामिल हैं।
    • सरकारी उपभोग व्यय सहित अंतिम उपभोग, भारत की GDP का 68% और चीन की GDP का 53% है।
      • इसका तात्पर्य यह है कि सरकार भारत की तुलना में चीन में बहुत बड़ी उपभोक्ता है।
      • अंतिम उपभोग व्यय (FCE) सरकारी व्यय और निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) को जोड़कर प्राप्त किया जाता है।
    • भारत में उपभोग व्यय का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जबकि चीन में इसमें गिरावट आ रही है।

  • उपभोग पैटर्न और आर्थिक विकास में अंतर: भारत अपनी आय का अधिक हिस्सा उपभोग पर खर्च करता है।
    • चीन का आर्थिक आकार (USD17.8 ट्रिलियन) नाममात्र और PPP शर्तों में भारत के (USD 3.5 ट्रिलियन) से लगभग 5 गुना है, चीन की GDP भारत से लगभग 2.5 गुना है।
    • नाममात्र के संदर्भ में चीन का PFCE (6.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) भारत के (2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) से केवल 3.5 गुना अधिक है और PPP के संदर्भ में, चीन का PFCE भारत से लगभग 1.5 गुना अधिक है।
    • इस प्रकार चीन की तुलना में भारत की GDP में खपत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
    • भारत बहुत कम GDP आँकड़े (नाममात्र के संदर्भ में चीन के लिये 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारत हेतु लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) पर चीन के समान उपभोग स्तर पर पहुँच जाएगा ।
  • 2018 और 2022 के बीच PFCE रुझान:
    • चिंताओं के बावजूद, पिछले चार वर्षों  (2018 में 5.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 2022 में 6.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) में चीन का उपभोक्ता खर्च काफी बढ़ गया है।
      • दूसरी ओर भारत का आँकड़ा 2018 में 1.64 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से लगातार बढ़कर 2022 में 2.10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
    • वर्ष 2022 में चीन के व्यय में कमी देखी गई जिसमें कुल मिलाकर 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक और प्रतिव्यक्ति वार्षिक व्यय में 4,809 अमेरिकी डॉलर से 4,730 अमेरिकी डॉलर तक की कमी देखी गई। इस दौरान भारत के व्यय में दोनों ही श्रेणियों में वृद्धि देखी गई।
    • दोनों देशों के बीच व्यय का अंतर वर्ष 2018 में 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
  • श्रेणियों के अनुसार व्यय:
    • भारतीय उपभोक्ता अपने व्यय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, कपड़े, जूते और परिवहन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिये आवंटित करते हैं।
      • यह व्यय पद्धति एक विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाता है जहाँ परिवार विवेकगत व्यय के स्थान पर आवश्यकताओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं।
  • इसके विपरीत, चीन की उपभोग बास्केट एक ऐसे बाज़ार को दर्शाती है जो अपेक्षाकृत अधिक उन्नत है।
    • जबकि खाद्य और पेय पदार्थ चीन के उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, कुल उपभोग व्यय में उनकी हिस्सेदारी घट रही है, जो एक ऐसे बाज़ार का संकेत देता है जो अधिक विकसित हो रहा है।
    • इसके अलावा, यह भारत की तुलना में अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा आवास, घरेलू वस्तुओं, मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय करता है। 
    • अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य व्यय, व्यय की सबसे बड़ी श्रेणी नहीं है।
  • भारत भोजन, परिवहन, संचार और परिधान पर चीन की तुलना में लगभग आधा व्यय करता है। भले ही भारत की अर्थव्यवस्था चीन के आकार का केवल पाँचवाँ हिस्सा है, इन क्षेत्रों में कुल व्यय उनकी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं का समान प्रतिशत दर्शाता है।

 

भारत और चीन के मध्य उपभोग पद्धति में अंतर हेतु ज़िम्मेदार कारक क्या हैं?

  • जनसांख्यिकीय विभाजन:
    • विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 तक भारत में औसत आयु 28.4 वर्ष है, जबकि चीन की औसत आयु 38.4 वर्ष है।
      • युवा आबादी के कॅरियर के शुरुआती चरण में आय बढ़ने (आवास, टिकाऊ वस्तुएँ, परिवहन) स्थापित करने पर खर्च करने की अधिक संभावना होती है।
  • आय स्तर और प्रयोज्य आय:
    • चीन में उच्च प्रयोज्य आय वाला एक बड़ा और अधिक स्थापित मध्यम वर्ग है, जो आवश्यक चीजों से परे अधिक व्यय करने में सक्षम बनाता है।
    • इसके विपरीत, भारत का मध्यम वर्ग छोटा है, जिसकी अधिक आय खाद्य और परिवहन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है, जिसके परिणामस्वरूप कम विवेकगत व्यय होता है।
    • वर्ष 2022 के लिये चीन में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income- GNI) 12,8501 अमेरिकी डॉलर और भारत में 2,5473 अमेरिकी डॉलर थी।
  • आर्थिक विकास का चरण:
    • विश्व बैंक के अनुसार, भारत को निम्न-मध्यम-आय वाले देश और चीन को उच्च-मध्यम-आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
    • तीव्र औद्योगीकरण, निर्यात-उन्मुख विकास एवं बुनियादी ढाँचे में निवेश के कारण चीन की अर्थव्यवस्था कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं में परिवर्तित हो गई है।
    • IT, वित्त और पेशेवर सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत प्रत्यक्ष रूप से कृषि से सेवाओं की ओर बढ़ गया है, जबकि इसका विनिर्माण क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है।
  • ऋण तक पहुँच:
    • विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, भारत की तुलना में चीन में ऋण तक पहुँच रखने वाले नागरिकों की संख्या अधिक है।
      • चीन में लगभग आधी वयस्क जनसंख्या के पास क्रेडिट कार्ड है, जबकि भारत में केवल लगभग 12% लोगों के पास ही यह सुविधा उपलब्ध है।
    • भारत (लगभग 57%) की तुलना में चीनी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से (85% से अधिक) के पास वित्तीय संस्थानों से ऋण तक पहुँच उपलब्ध है।
  • शहरीकरण:
    • वर्तमान में भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, जबकि चीन इसमें काफी पीछे है। यह विवेकाधीन उत्पादों की पहुँच को सीमित करता है तथा उपभोग पैटर्न को आवश्यकताओं के अनुसार, केंद्रित रखता है।
    • विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2020 में चीन की 63.8% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, जबकि भारत की केवल 34.5% जनसंख्या शहरी थी।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

भारत और चीन के बीच उपभोग पैटर्न का विश्लेषण कीजिये। उन कारकों पर चर्चा कीजिये जिन्होंने इन पैटर्न को प्रभावित किया है और भारत के आर्थिक विकास के लिये उनके निहितार्थ का आकलन कीजिये।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. एन.एस.एस.ओ. के 70वें चक्र द्वारा संचालित "कृषक-कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण" के अनुसार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

  1. राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है।
  2. देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओ.बी.सी. के हैं। 
  3. केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1,2 और 3

उत्तर: (c)


प्रश्न 2. किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि- (2019)

(a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है,
(b) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है,
(c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है,
(d) सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है।

उत्तर: (b)




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