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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आधार डाटा का दुरुपयोग नहीं : यूआईडीएआई

  • 06 Mar 2017
  • 3 min read

सन्दर्भ

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान पहचान की चोरी और वित्‍तीय हानि की किसी भी घटना में आधार बायोमेट्रिक के दुरुपयोग किये जाने की जानकारी नहीं मिली है। इस दौरान आधार आधारित कुल 400 करोड़ के लेन-देन का प्रमाणीकरण किया गया। विदित हो कि हाल ही में आधार बायोमैट्रिक्स के दुरुपयोग के एक मामले में यूआईडीएआई ने एक्सिस बैंक, मुंबई स्थित सुविधा इन्‍फोसर्व और बेंगलुरु स्थित ईमधुरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज़ कराई थी।

मुख्य बिंदु 

  • पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आधार डाटा के चोरी होने और बायोमेट्रिक के दुरुपयोग के संबंध में व्‍यापक स्‍पष्‍टीकरण देते हुए यूआईडीएआई ने कहा है कि इन सूचनाओं को सावधानीपूर्वक देखा गया है और यूआईडीएआई डाटा बेस का किसी भी प्रकार से कोई उल्‍लंघन नहीं हुआ है और यूआईडीएआई के पास जमा व्‍यक्तिगत डाटा पूरी तरह सुरक्षित है।
  • यूआईडीएआई द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि किसी भी दूसरी समकक्ष प्रणाली की तुलना में आधार आधारित प्रमाणीकरण सुदृढ़ और सुरक्षित है। आधार प्रणाली किसी भी तरह के बायोमेट्रिक के दुरुपयोग की घटना की जाँच और चोरी की पहचान कर कार्रवाई करने में सक्षम है।
  • यूआईडीएआई ने कहा है कि वह डाटा के परिरक्षण और भंडारण में दुनिया की सबसे उन्‍नत एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। इसी का परिणाम है कि पिछले सात सालों के दौरान यूआईडीएआई से किसी भी तरह के डाटा चोरी होने की कोई घटना नहीं घटी है।

यूआईडीएआई द्वारा लाया गया बदलाव

  • गौरतलब है कि साइबर स्‍पेस में खतरे को देखते हुए यूआईडीएआई ने सुरक्षा मापदंडों में सुधार लाते हुए डाटा संग्रह केंद्र पर बायोमेट्रिक और डाटा संग्रह करने वाले उपकरणों का पंजीकरण करने का फैसला लिया है। इससे आधार की सुरक्षा प्रणाली को और भी मज़बूत बनाया जा सकता है। जहाँ तक हाल ही में बायोमेट्रिक के दुरुपयोग किये जाने वाली घटना का सवाल है, यूआईडीएआई ने कहा है कि यह इस तरह की इकलौती घटना है और इसमें बैंक बिजनेस करोसपोंडेंट के रूप में काम कर रहे कर्मचारी ने अपने ही बायोमेट्रिक का दुरुपयोग करने का प्रयास किया था जिसे यूआईडीएआई द्वारा स्‍थापित सुरक्षा प्रणाली ने पकड़ लिया। साथ ही आधार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।
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