स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021

• 20 Nov 2021

प्रिलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ वाद, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स

मेन्स के लिये:

स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की प्रमुख विशेषताएँ, पुलिस सुधार की आवश्यकता और इससे संबंधित पहल

चर्चा में क्यों?

इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) द्वारा किये गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया, जिन्हें "संवेदनशीलता" की श्रेणी में रखा गया है।

• इससे पूर्व ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग’ (NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और राज्य सरकारों को ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ वाद (2006) के निर्णय के अनुसार ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ स्थापित करने के लिये कहा है।

प्रमुख बिंदु

• स्मार्ट पुलिसिंग:
  • वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग विचार की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी।
  • इसने भारतीय पुलिस बल को ‘स्मार्ट’ (SMART), सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट; मॉडर्न विद मोबिलिटी; अलर्ट एंड एकॉउंटेबल; रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव; ट्रेंड एंड टेक्नो-सेवी और प्रशिक्षित बनाने के लिये प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना की।
  • रणनीति में भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रौद्योगिकी को अपनाने, महत्त्वपूर्ण सहज कौशल और दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ-साथ पेशेवर उत्कृष्टता एवं लोगों की सेवा के मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को जोड़ा जाएगा, इसे भारतीय पुलिस को अगले स्तर तक ले जाने के लिये आवश्यक माना जाता है।
• स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स:
  • इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) के सर्वेक्षण का उद्देश्य स्मार्ट पुलिसिंग पहल के प्रभाव के प्रति नागरिकों की धारणाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना था।
    • इंडियन पुलिस फाउंडेशन (IPF) दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और वकीलों आदि सहित प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा की गई है।
  • सर्वेक्षण में प्रश्नावली के 10 सेट थे, जिनमें शामिल थे:
    • "सक्षमता-आधारित संकेतक" के छह सूचकांक जैसे- पुलिस संवेदनशीलता, पहुँच, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी से जुड़े मामले;
    • पुलिस की सत्यनिष्ठा से संबंधित "मूल्य-आधारित संकेतक" के तीन सूचकांक तथा
    • "ट्रस्ट" का एक सूचकांक।
  • स्मार्ट स्कोर 1 से 10 के पैमाने पर निर्धारित किये जाते हैं और नागरिक की धारणा के स्तर का संकेत देते हैं, 10 का स्कोर उच्चतम प्रदर्शक स्तर है।
• स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के महत्त्वपूर्ण बिंदु:
  • अपर्याप्त संवेदनशीलता, जनता का पुलिस के प्रति गिरता विश्वास का स्तर और पुलिसिंग की गुणवत्ता के बारे में बढ़ती चिंताओं के बावजूद अधिकांश नागरिकों (66.93%) का मानना है कि पुलिस अपना कार्य सही प्रकार से कर रही है जो पुलिस का पुरजोर समर्थन करती है।
  • उत्तर के राज्यों की तुलना में अधिकांश पुलिसिंग सूचकांकों पर दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया।
  • समग्र पुलिसिंग पर उच्चतम स्कोर वाले शीर्ष पांँच राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम हैं।
  • नीचे से ऊपर की ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब शामिल हैं।

संबंधित सरकारी पहलें 

• देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) का एक वार्षिक अभ्यास है, जिसे अन्य सुविधाओं के अलावा स्टेशनों की अपराध दर, मामलों की जांँच और निपटान, बुनियादी ढांँचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण जैसे मापदंडों के आधार पर आंँका जाता है।
  • रिपोर्ट में लगभग कुल अंकों का 20% नागरिकों से पुलिस स्टेशन के बारे में प्राप्त फीडबैक पर भी आधारित है।
• वर्ष 2021 के लिये राजधानी (दिल्ली) का सदर बाज़ार थाना देश भर में सबसे अच्छा थाना था।
• दो अन्य पुलिस थानों- ओडिशा का गंगापुर गंजम थाना और हरियाणा के भट्टू कलां को सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया।
• पुलिस सुधार
  • पुलिस सुधारों का उद्देश्य पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं में बदलाव लाना है।
  • यह पुलिस द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की परिकल्पना करता है।
  • इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि पुलिस सुरक्षा क्षेत्र के अन्य पहलुओं जैसे- अदालतों और कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण ज़िम्मेदारियों के मामले में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है।
  • पुलिस भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आती है।

स्रोत: द हिंदू