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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 07 फरवरी, 2020
- 07 Feb 2020
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बिहार में 15 वर्ष से पुराने डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध
बिहार सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये बढ़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में 15 वर्ष से पुराने सरकारी डीज़ल वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा राजधानी पटना और उसके आस-पास के नगर निकाय क्षेत्र जैसे- दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक डीज़ल वाहनों पर भी मार्च 2021 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में सूचना देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार डीज़ल या पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को CNG में बदलने के लिये 40,000 रुपए और बैटरी में बदलने के लिये 25,000 रुपए भी देगी।
फिलिप बार्टन
ब्रिटेन ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के मौजूदा उच्चायुक्त डोमिनिक एस्किथ का स्थान लेंगे। बार्टन 1986 में विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (FCO) से जुड़े थे और अप्रैल 2017 से लेकर जनवरी 2020 के मध्य तक FCO में दूतावास एवं सुरक्षा मामलों के महानिदेशक रहे। वे इससे पूर्व वेनेज़ुएला की राजधानी कराकस और नई दिल्ली में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। फिलिप बार्टन वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के पद पर भी रह चुके हैं।
तकनीकी विकास के लिये समझौते
DRDO की हाई एनर्जी मैटिरियल रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL) ने डेफएक्सपो 2020 (DefExpo 2020) के दौरान अत्याधुनिक पायरोटेक्नीक ज्वलन प्रणाली विकसित करने के लिये रूस की कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (Rosoboronexport) के साथ तकनीकी विकास समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस समझौते के माध्यम से पायरोटेक्नीक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हो सकेगी जिससे अत्याधुनिक ज्वलन प्रणाली का विकास संभव हो सकेगा। यह उच्च प्रदर्शन वाली प्रोपल्शन प्रणालियों की भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, जो कि रॉकेटों और मिसाइलों की ताकत होती हैं।
जल शक्ति विभाग
जम्मू-कश्मीर की राज्य प्रशासकीय परिषद ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रशासकीय परिषद ने जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक घर में दिसंबर 2021 तक नलों के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक घर में नल-पाइप के जरिये जलापूर्ति को सुनिश्चित बनाना है। ज्ञात हो कि इस मिशन को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत लागू किया जाएगा जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक गाँव में प्रत्येक परिवार के लिये नल-पाइप के जरिये जलापूर्ति सुनिश्चित करना है।
