शासन व्यवस्था
परामर्श योजना
- 19 Jul 2019
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चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) की ‘परामर्श’ योजना का शुभारंभ किया है।
प्रमुख बिंदु:
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Accreditation and Assessment Council-NAAC) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को परामर्श देना है।
- UGC की यह योजना लगभग 1000 उच्च शिक्षण संस्थाओं को लक्षित करती है।
संभावित लाभ:
- इस योजना से शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा उनके अनुसंधान, शिक्षण और सीखने की तरीकों में भी सुधार आएगा।
- यह NAAC मान्यता प्राप्त करने में भी संस्थाओं की मदद करेगा।
- यह संस्थानों में अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिये ज्ञान और सूचनाओं को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- यह उन 3.6 करोड़ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद करेगा जो वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में पंजीकृत हैं।
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
(National Accreditation and Assessment Council)
- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- वर्तमान में इसका मुख्यालय बंगलूरु में स्थित है।
- NAAC का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को HEI के कामकाज का अभिन्न अंग बनाना है।
- यह उच्च शिक्षा या इसके बाद के संस्थानों अथवा विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करती है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(University Grants Commission)
- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूरु में हैं।
