भारतीय अर्थव्यवस्था
LEADS रिपोर्ट 2021
- 09 Nov 2021
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प्रिलिम्स के लिये:LEADS रिपोर्ट मेन्स के लिये:लॉजिस्टिक्स से संबंधित मुद्दे |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रिपोर्ट (सूचकांक) 2021 जारी की है।
प्रमुख बिंदु
- परिचय:
- LEADS रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ वे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
- इसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
- राज्यों को सड़क, रेल और वेयरहाउसिंग जैसे प्रमुख बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता और क्षमता के साथ-साथ कार्गो की सुरक्षा, टर्मिनल सेवाओं की गति तथा नियामक अनुमोदन सहित लॉजिस्टिक्स के संचालन में आसानी के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है।
- रिपोर्ट की संरचना तीन आयामों के साथ की गई है जो सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक्स सुविधा को प्रभावित करते हैं- अवसंरचना, सेवाएँ और संचालन तथा नियामक इकोसिस्टम जिन्हें 17 मापदंडों में वर्गीकृत किया गया है।
- LEADS रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ वे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
- आवश्यकता:
- विकसित देशों के 7-8% की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13-14% है।
- सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक्स लागत में 5% की कमी लाना है।
- भारत में अनुमानित लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान में लगभग 14% है, जो विश्व स्तर पर 8-10% की तुलना में काफी अधिक है।
- व्यवसायों के साथ-साथ नागरिकों के लिये आसान और सशक्तीकरण लाने हेतु कुशल लॉजिस्टिक्स महत्त्वपूर्ण था।
- दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में तरल मेडिकल ऑक्सीजन सहित आवश्यक आपूर्ति करके कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में लॉजिस्टिक्स ने बहुत योगदान दिया।
- राज्यों की रैंकिंग:
- शीर्ष प्रदर्शक:
- गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्रमश: LEADS 2021 इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं।
- यह लगातार तीसरा साल है जब गुजरात रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है।
- केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है।
- गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्रमश: LEADS 2021 इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं।
- उत्तर-पूर्वी राज्य और हिमालयी क्षेत्र:
- जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद सिक्किम तथा मेघालय हैं।
- शीर्ष प्रदर्शक:
- सुझाव:
- राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीति और लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान तैयार करना, लॉजिस्टिक्स के लिये सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का उपयोग करना, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और स्टेट स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में स्किलिंग को सक्षम बनाया जाना चाहिये।
- संबंधित पहलें:
