सामाजिक न्याय
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन
- 10 Jul 2019
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चर्चा में क्यों?
हाल में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) ने एक नई योजना ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन’ (Integrated Management of Public Distribution System- IMPDS) लागू की है।
प्रमुख बिंदु
- IMPDS प्रणाली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चल रही है, जिसमें लाभार्थी राज्य के किसी भी ज़िले में खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना का उद्देश्य देश के किसी भी भाग में उपस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पोर्टलों का केंद्रीय प्रणाली/पोर्टलों से एकीकरण करना है।
- इसके माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन करके 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' परियोजना को लागू करने में सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
- साथ ही इस योजना के माध्यम से राशन कार्डधारकों/लाभार्थियों के दुहराव को भी रोका जा सकेगा।
- इस योजना से खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता आएगी।
- यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को अपना निर्धारित खाद्यान्न राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों से लेने का विकल्प भी प्रदान करती है।
- यह योजना उन प्रवासी मज़दूरों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक सहायक होगी जो बेहतर रोज़गार तलाशने के लिये दूसरे राज्यों में जाते हैं।
