जैव विविधता और पर्यावरण
वनीकरण: कैम्पा कोष
- 30 Aug 2019
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चर्चा में क्यों?
29 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में वनीकरण को बढ़ावा देने और देश के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन देने की दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैम्पा को 47,436 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की।
प्रमुख बिंदु
- वनों के लिये राज्य का बजट अप्रभावित रहेगा और हस्तांतरित की जा रही धनराशि राज्य के बजट के अतिरिक्त होगी।
- आशा है कि सभी राज्य इस धनराशि का उपयोग वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वानिकी कार्यकलापों में करेंगे, जिससे वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान अतिरिक्त कार्बन सिंक (यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण) होगा।
- कैम्पा कोष का उपयोग वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि के लिए नहीं किया जा सकता है।
इस धन का उपयोग निम्न गतिविधियों पर किया जाएगा:
जिन महत्त्वपूर्ण गतिविधियों पर इस धन का उपयोग किया जाएगा उनमें- क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, वन्यजीव प्रबंधन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक सम्पोषण, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने की कार्रवाइयों, वन में मृदा एवं आद्रता संरक्षण कार्य, वन्य जीव पर्यावास में सुधार, जैव विविधता एवं जैव संसाधनों का प्रबंधन, वानिकी में अनुसंधान तथा कैम्पा कार्यों की निगरानी आदि शामिल हैं।
कैम्पा की पृष्ठभूमि
- राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।
- वर्ष 2006 में पृथक बैंक खाते खोले गए और क्षतिपूरक लेवी उनमें जमा कराई गई तथा क्षतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के लिये तदर्थ कैम्पा की स्थापना की गई।
- वर्ष 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को क्षतिपूरक वनीकरण तथा अन्य गतिविधियों के लिये प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की अनुमति दी।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद 28 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की मंज़ूरी से तदर्थ कैम्पा से 54,685 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के नियंत्रण में लाई गई। अभी तक 27 राज्य/संघशासित प्रदेश केंद्र सरकार से धनरााशि प्राप्त करने के लिये अपने खाते खुलवा चुके हैं और आज उन राज्यों को 47,436 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई।
- इस राशि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम एवं प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
