अंतर्राष्ट्रीय संबंध
ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया ‘विज़न इंडिया 2035’
- 24 Nov 2018
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए थे। आपसी संबंधों को और मज़बूत बनाने के उद्देश्य से की गई यह भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने कई गतिविधियों और समारोहों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस यात्रा के दौरान Australian Financial Review India Business Summit और Australia-India Business Council को संबोधित किया।
पाँच समझौते भी हुए
- अशक्तता (Disability) के लिये हुए समझौते के तहत विशेष रूप से सक्षम लोगों (Differently Abled Persons) के लिये सेवाओं को बेहतर किया जाएगा।
- दोनों देशों के बीच व्यापार में द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने के लिये इन्वेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेड (Austrade) के बीच समझौता।
- सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट (Central Mine Planning and Design Institute), रांची और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड रिचर्स ऑर्गेनाइज़ेशन (Commonwealth Scientific and Riches Organization), कैनबरा (Canberra) के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता
- आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर और यूनिर्विसटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ के बीच कृषि शोध में सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता।
- इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगकी संस्थान, नई दिल्ली और क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ब्रिस्बेन के बीच जॉइंट पी.एचडी. समझौता।
ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया ‘विज़न इंडिया 2035’
(इंडिया इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट)
भारत के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विज़न इंडिया 2035 लॉन्च किया। वर्ष 2035 तक यह विज़न डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ‘इंडिया इकोनॉमिक सर्वे’ (India Economic Survey) रिपोर्ट लागू करने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि इंडिया इकोनॉमिक सर्वे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दूत पीटर वर्गीस द्वारा तैयार एक रिपोर्ट है, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में जारी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया अगले बारह महीनों के दौरान इस रिपोर्ट की कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने पर सहमत हो गया है। इनमें फूड पार्टनरशिप, खनन कारोबार का विस्तार और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा, कृषि व्यवसाय, संसाधन और पर्यटन मामलों के मंत्री सरकार की प्रतिक्रिया की प्रगति की निगरानी करेंगे और इंडिया इकोनॉमिक के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करेंगे।
इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को मज़बूत करके भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में सुधार के लिये व्यापक सिफारिशें की गई हैं। यह रिपोर्ट भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिया यह मानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और अगले 20 सालों में ऑस्ट्रेलियाई कारोबार के लिये किसी भी अन्य एकल बाज़ार की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करता है।
ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू इंडिया बिज़नेस समिट (Australian Financial Review India Business Summit) से इस बात को बल मिला कि दोनों देश फिन-टेक तथा लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक डिज़ाइन, बायोटेक और कैपिटल मार्किट में सहयोग कर एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। हालिया समय में भारत द्वारा उठाए गए वित्तीय तथा नियामक कदम, ढाँचागत संवर्द्धन और निवेश नीति का उद्देश्य देश को वैश्विक कारोबार का केंद्र बनाना है। भारत विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र, कृषि उद्योग के साथ-साथ उभरती टेक्नोलॉजी का केंद्र बन सकता है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों और निवेशकों के लिये भारत में काफी बड़ा उपभोक्ता आधार (Consumer Base) है और लाभ की भी काफी गुंजाइश है।
क्या है इन्वेस्ट इंडिया (Invest India)?
विदेशों के साथ व्यावसायिक तथा कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने का काम इन्वेस्ट इंडिया करता है। यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी (National investment promotion and facilitation agency) है जो देश में निवेशकों द्वारा सहयोग बढ़ाने तथा निवेश में सहूलियत के लिये बनाई गई है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जिसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिये सबसे पहला केंद्र है।
हाल ही में इनवेस्ट इंडिया को सतत् विकास में निवेश को प्रोत्साहन के लिये संयुक्त राष्ट्र का विशिष्टता पुरस्कार भी मिला है। यह पुरस्कार आर्मेनिया के राष्ट्रपति अरमन सरकिसियन ने इनवेस्ट इंडिया के CEO दीपक बागला को जिनेवा में विश्व निवेश मंच में दिया। यह पुरस्कार व्यापार एवं निवेश पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा दिया जाता है।
