टैग “सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप” के साथ मेल खाने वाली खोज परिणाम सूची :
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चर्चा में क्यों? भारतीय रेल वित्त निगम (Indian Railway Finance Corporation- IRFC)...
20 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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दुर्लभ रोगों के लिये क्राउडफंडिंग
चर्चा में क्यों? हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने...
20 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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1G इथेनॉल के उत्पादन के लिये संशोधित योजना
चर्चा में क्यों? हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण...
18 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0
चर्चा में क्यों? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने...
18 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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पृष्ठभूमि जैव विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act), 2002 का निर्माण...
16 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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चर्चा में क्यों? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने केरल...
15 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पाँच वर्ष
चर्चा में क्यों हाल ही में भारत सरकार की फ्लैगशिप फसल...
13 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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चर्चा में क्यों? हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण...
13 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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कोयला क्षेत्र के लिये एकल खिड़की निकासी पोर्टल
चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला...
12 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
12 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे
चर्चा में क्यों? दिल्ली की सीमाओं पर हज़ारों किसानों...
12 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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पत्रकारिता पर गांधीवादी नीतिशास्त्र “पत्रकारिता...
12 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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CAFE-2 विनियम और BS-VI चरण (II) के मानदंड
चर्चा में क्यों? हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से...
12 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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चर्चा में क्यों? भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के...
11 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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चर्चा में क्यों? हाल ही में अनुच्छेद 244A (Article 244A) को असम के...
09 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
09 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने...
09 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु योजना
चर्चा में क्यों? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने...
08 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी
इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
08 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
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भुगतान अवसंरचना विकास कोष (PIDF)
चर्चा में क्यों? हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-...
07 Jan 2021 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप