बिहार स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Jul 2025

बिहार आइडिया फेस्टिवल

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने ज़मीनी स्तर पर नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु ‘बिहार आइडिया फेस्टिवल’ पोर्टल का शुभारंभ किया है।

• यह पहल छात्रों, युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप टीमों, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी, को अपने विचार सीधे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती है।

मुख्य बिंदु

• बिहार आइडिया फेस्टिवल के बारे में:
  • इस पहल का उद्देश्य पूरे राज्य से नवीन विचारों और व्यावहारिक समाधानों को एकत्र कर उन्हें समर्थन और संवर्द्धन हेतु एक मज़बूत मंच प्रदान करना है।
  • यह मोबाइल अनुकूल पोर्टल विशेष रूप से दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्त्ताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जिससे वे इसे आसानी से उपयोग कर सकें।
  • सरकार की योजना है कि राज्य के सभी 38 ज़िलों से कम-से-कम 10,000 विचार एकत्र किये जाएँ, ताकि समावेशी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
  • विशेषज्ञों की एक टीम इन विचारों का मूल्यांकन करेगी और नवाचार व व्यवहार्यता के आधार पर प्रारंभ में कम-से-कम 100 विचारों का चयन किया जाएगा।
  • चयनित प्रतिभागी, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जिसमें बिहार स्टार्टअप नीति के तहत 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग भी सम्मिलित है।
  • आइडिया फेस्टिवल के विजेताओं को सीड फंडिंग पिच राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी।
  • इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण भी है, जिससे वे ‘स्टार्टअप दीदी’ के रूप में उभर सकें, जैसा कि जीविका पहल के माध्यम से अनेक महिलाएँ प्रेरित हुई हैं
• जीविका (JEEViKA) पहल: 
  • जीविका, बिहार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी।
  • इस परियोजना का प्रबंधन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन सोसाइटी (BRLPS) द्वारा किया जाता है, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है।
  • प्रारंभिक चरण में यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित थी। इसके पश्चात इसमें बिहार कोसी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना (BKFRP) के आजीविका पुनर्स्थापन घटक को भी जोड़ते हुए इसका विस्तार किया गया।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन हेतु रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिये BRLPS को बिहार का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) नामित किया गया है।

बिहार स्टार्टअप नीति

• राज्य सरकार ने वित्त पोषण, प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन के माध्यम से एक पारदर्शी एवं स्वतंत्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु वर्ष 2016 में बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की। 
  • बाद में इसे बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के रूप में संशोधित किया गया।
• राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ एक समर्पित स्टार्टअप ट्रस्ट की स्थापना की, जो इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
• बिहार स्टार्टअप नीति 2022:
  • पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक समावेशी तथा युवा-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को मंज़ूरी दी।
  • इसका उद्देश्य अपनी पहुँच का विस्तार करना, तेज़ी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा स्थानीय प्रतिभा की क्षमता का उपयोग करते हुए बिहार को एक पसंदीदा स्टार्टअप गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
• मुख्य उद्देश्य:
  • स्टार्टअप के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
  • राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय युवा क्षमता का लाभ उठाना।
  • सरकार की योजना है:
    • नए इनक्यूबेटरों का विकास करना और मौजूदा इनक्यूबेटरों का विस्तार करना।
    • पूरे राज्य में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये बुनियादी ढाँचा तथा सह-कार्यशील स्थानों की स्थापना करना।
• उद्यमिता विकास केंद्र (EDC) और उद्यमिता सुविधा केंद्र (EFC)।
  स्कूलों, विश्वविद्यालयों, MOOCs और इंटर्नशिप के माध्यम से उद्यमिता शिक्षा का एकीकरण।
  • उद्यमशीलता की मानसिकता को पोषित करने के लिये नीति निम्नलिखित को बढ़ावा देती है: