उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश ने राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की
- 21 Feb 2026
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चर्चा में क्यों?
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण (State Data Centre Authority) की स्थापना की घोषणा की है। इसके साथ ही, राज्य को डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये भारत के प्रमुख केंद्रों (Hubs) में से एक के रूप में स्थापित करने हेतु महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहलों का अनावरण किया है।
मुख्य बिंदु:
- राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा शासन को सुदृढ़ करने, विभिन्न विभागों के डेटा का एकीकरण करने तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को समर्थन देने के लिये राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की है।
- उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लगभग 5 गीगावॉट (GW) की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है, जिससे वह भारत के अग्रणी डेटा अवसंरचना केंद्रों में शामिल हो सके।
- बजटीय प्रावधान: राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना और उसके प्रभावी संचालन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थागत डेटा शासन को मज़बूती मिलेगी।
- डेटा-आधारित शासन: नया प्राधिकरण और विकसित की जा रही डेटा अवसंरचना, सुरक्षित डेटा भंडारण, रियल-टाइम डेटा की उपलब्धता तथा पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के माध्यम से बेहतर योजना निर्माण और सेवा वितरण को सक्षम बनाकर डिजिटल शासन को सशक्त बनाएगी।
- उभरता प्रौद्योगिकी तंत्र: यह पहल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्टार्टअप्स से जुड़ी राज्य की अन्य पहलों को पूरक बनाती है, जिससे उत्तर प्रदेश की समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलती है।
- डेटा अवसंरचना, सहायक क्लस्टरों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विकास से राज्य में तकनीकी क्षेत्रों में नए रोज़गार के अवसर सृजित होने और निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
- महत्त्व: यह पहल डिजिटल शासन को सुदृढ़ करती है, डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करती है और उत्तर प्रदेश को भारत के प्रमुख डेटा एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक है।
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