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मध्य प्रदेश

‘स्वामित्व योजना’

  • 07 Oct 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वामित्व योजना’ के तहत मध्य प्रदेश के 19 ज़िलों के 3 हज़ार गाँव के 1 लाख 71 हज़ार ग्रामीणों को वर्चुअली भू-अधिकार अभिलेखों का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

  • ज्ञातव्य है कि पंचायती राज मंत्रालय की इस केंद्रीय योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2021 को 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।
  • इस योजना का लक्ष्य देश के गाँवों में लोगों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना है। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिये वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। 
  • इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है।
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