छत्तीसगढ़
‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण
- 09 Sep 2021
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चर्चा में क्यों?
8 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिह्न (लोगो) का लोकार्पण किया।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मज़दूर परिवारों को 6 हज़ार रुपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी।
- इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के उन कृषि मज़दूर परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके पास खेती के लिये भूमि नहीं है मगर वे किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्यों से जुड़े हैं।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई, 2021 को विधानसभा में इस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित किया था।
- राज्य सरकार का दावा है कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके लिये राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- इस योजना के लिये पंजीयन का कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा।
