हरियाणा
‘विवादों का समाधान’ पहल के तहत एकमुश्त निपटान योजनाएँ
- 21 Mar 2024
- 14 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लिये 'विवादों का समाधान' पहल के तहत दो नई एकमुश्त निपटान योजनाएँ शुरू कीं।
मुख्य बिंदु:
- ये योजनाएँ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (HSIIDC) की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और औद्योगिक संपदाओं में प्लॉट की लागत तथा बढ़ी हुई लागत के संबंध में प्लॉट (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय/समूह आवास एवं संस्थागत उपयोग) के खिलाफ संबंधित विरासत मामलों के निपटारे हेतु आवंटन का विकल्प प्रदान करेंगी।
- इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों के 1,000 से अधिक आवंटियों को लाभ पहुँचाना है।
- सरकार सोनीपत के बरही शहर में 'फूड पार्क' के आवंटियों को एक विशेष रियायत दे रही है, जिससे उन्हें भूखंडों के स्वामित्व को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की अनुमति मिल जाएगी।
- यह एकमुश्त निपटान योजना औद्योगिक भूखंडों/शेडों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय या समूह आवास भूखंडों या साइटों के सभी मौजूदा आवंटियों पर लागू है, जिन्हें 1 जनवरी 2021 से पहले भूखंड और साइट आवंटित की गई हैं।
- योजना तुरंत लागू होगी और योजना का लाभ उठाने के लिये आवंटियों को 30 जून, 2024 तक आवेदन करना होगा।
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (HSIIDC)
- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हरियाणा राज्य द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। यह हरियाणा सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- इसके उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास और हरियाणा राज्य में उद्योग के संवर्धन तथा विकास के लिये आवश्यक आवास एवं संबंधित सामाजिक, संस्थागत, मनोरंजन व वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचे सहित एकीकृत उद्योग टाउनशिप/पार्क के लिये भूमि का अधिग्रहण करना तथा उन्हें उपयुक्त रूप से विकसित करना शामिल है।
