उत्तराखंड
एचसी सेमवाल बने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति के अध्यक्ष
- 21 Apr 2022
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत सरकार ने उत्तराखंड के महिला और बाल विकास सचिव, एच.सी. सेमवाल को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन ढाँचे पर पुनर्विचार हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।
प्रमुख बिंदु
- यह समिति 2018-19 से 2021-22 तक लागू आरजीएसए के अनुभवों और संशोधित आरजीएसए के अनुरूप परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढाँचे को तैयार कर 15 दिनों के भीतर संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत करेगी।
- उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दी है। यह योजना अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी।
- RGSA को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिये मंज़ूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शासन क्षमताओं को विकसित करना है।
- इसका कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
