वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन (GELS) 2025

• 09 Dec 2025

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के पुरी में आयोजित वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन (GELS) 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला और इस शिखर सम्मेलन को नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया।

मुख्य बिंदु

• विज़न:
  • GELS 2025 ने दीर्घकालिक सामुदायिक अभ्यास की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें भारत का विश्वास है कि ओडिशा जैसे राज्य राष्ट्रीय हरित विकास और ऊर्जा नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करेंगे।
• रिकॉर्ड:
  • GELS में मंत्री ने भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि, 31.25 गीगावाट, जिसमें 24.28 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है, की घोषणा की, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से हो रही प्रगति को दर्शाता है।
• योगदान:
  • उन्होंने रेखांकित किया कि विश्व ने वर्ष 2024 तक अपनी दूसरी टेरावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ ली है, जबकि भारत ने अकेले 2022-24 के बीच 46 गीगावाट सौर ऊर्जा का योगदान दिया, जिससे वह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता बन गया।
• विकास:
  • GELS ने भारत के परिवर्तनकारी सौर विस्तार को रेखांकित किया, जो 11 वर्षों में 2.8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 130 गीगावाट हो गया, जो 4,500% की वृद्धि है, जिससे भारत तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिये एक वैश्विक मॉडल बन गया।
• संतुलन:
  • शिखर सम्मेलन में भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी कोयला उपभोक्ता होने की दोहरी चुनौती पर विचार किया गया, साथ ही वैश्विक औद्योगिक और व्यापार परिवर्तनों के बीच प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई।
• क्षमता:
  • GELS में ओडिशा की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 3.1 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता है, जो इसकी कुल विद्युत क्षमता का 34% है और राज्य स्तर पर मज़बूत अपनापन दर्शाता है।
• पहल:
  • शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख घोषणा ओडिशा के लिये PM सूर्य घर के तहत 1.5 लाख रूफटॉप सौर ULA मॉडल को स्वीकृति देना थी, जिससे 7-8 लाख लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।
  • GELS ने ओडिशा के रूफटॉप सोलर अपनाने पर प्रकाश डाला: 1.6 लाख आवेदन, 23,000 से अधिक इंस्टॉलेशन्स और 147 करोड़ रुपए की सब्सिडी 19,200 परिवारों को हस्तांतरित की गई, जो मज़बूत कार्यान्वयन को दर्शाता है।