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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने ‘डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क’ और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन किया

  • 23 Aug 2022
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

20 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के ज़िला स्तर तक स्थानीयकरण (Localization) एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए ‘डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)’ और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया ‘छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (सीजी-डीआईएफ)’, एक ऐसा प्रभावी प्रगति मापक फ्रेमवर्क है, जो न केवल एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगा, अपितु समस्त ज़िलों के कलेक्टरों को प्रगति में बाधक चिह्नित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा।
  • इसी प्रकार विभिन्न विभागों हेतु उपयोगी अनुशंसाओं को ‘टॉस्क फोर्स रिपोर्ट’के रूप में जारी किये जाने से नवीन गतिविधियों का चयन तथा अपेक्षित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कई जन-कल्याणकारी योजनाओं यथा ‘मध्याह्न भोजन योजना’, ‘मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना’, ‘यूनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली’, ‘मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना’, ‘मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना’, ‘महतारी जतन योजना’, ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’, ‘सुराजी गाँव योजना’, ‘गोधन न्याय योजना’जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार एस.डी.जी. के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।
  • छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए ‘डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क’के आधार पर ज़िला कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर सकेंगे।
  • ‘डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क’में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर का समावेश किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखत: एसडीजी के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। एसडीजी फ्रेमवर्क लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संबंधित विभागों को उचित निर्णय के लिये आँकड़े आधारित साक्ष्य प्रदान करता है।
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