बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

• 06 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को 2 फरवरी, 2026 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

मुख्य बिंदु:

• यह बिहार का 20वाँ आर्थिक सर्वेक्षण है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक प्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं, सार्वजनिक वित्त की स्थिति तथा विकास प्राथमिकताओं का समग्र और विश्लेषणात्मक आकलन प्रस्तुत करता है।
• बिहार अर्थव्यवस्था का परिदृश्य (आउटलुक):
  • बिहार की आर्थिक विकास दर ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है जहाँ भारत की वृद्धि दर 12.0% रही, वहीं बिहार ने 14.9% की प्रभावशाली दर दर्ज की।
  • वर्ष 2024–25 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुमान चालू कीमतों पर ₹9,91,997 करोड़ और वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर ₹5,31,372 करोड़ है।
  • वृद्धि दर चालू कीमतों पर 13.1% तथा स्थिर कीमतों पर 8.6% दर्ज की गई।
  • वर्ष 2024–25 के लिये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) का अनुमान चालू कीमतों पर ₹8,99,020 करोड़ और वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर ₹4,71,322 करोड़ है।
  • वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति NSDP ₹36,342 आँकी गई है, जो सभी राज्यों के अखिल भारतीय औसत का 31.7% है।
  • प्रति व्यक्ति आय बढ़कर चालू कीमतों पर ₹76,490 और स्थिर कीमतों पर ₹40,973 हो गई है।
    • शीर्ष 3 ज़िले: पटना, बेगूसराय, मुंगेर
    • न्यूनतम 3 ज़िले: शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी
    • पटना में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की खपत सबसे अधिक रही।
  • तृतीयक क्षेत्र GSDP का 54.8% योगदान देता है, द्वितीयक क्षेत्र 26.8% और प्राथमिक क्षेत्र 18.3%।
  • क्षेत्रवार वृद्धि: वर्ष 2024–25 में चालू कीमतों पर राज्य में प्राथमिक क्षेत्र 9.6%, द्वितीयक क्षेत्र 15.5% तथा तृतीयक क्षेत्र 13.5% की दर से पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा।
  • रोज़गार: तृतीयक क्षेत्र में 22%, द्वितीयक क्षेत्र में 24% और प्राथमिक क्षेत्र में 54% रोज़गार सृजित होता है।
  • हाल के पाँच वर्षों में सकल स्थिर पूंजी निर्माण लगभग दोगुना होकर ₹17,416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024–25 में ₹34,905 करोड़ हो गया है।
• राज्य वित्त 2024-25:
  • राजस्व प्राप्तियाँ: ₹2,18,658 करोड़ (GSDP का 22%)
  • पूंजी प्राप्तियाँ: ₹66,165 करोड़ (GSDP का 6.7%)
  • कुल व्यय: ₹2,81,939 करोड़ (GSDP का 28.4%)
  • राजस्व व्यय: ₹2,19,015 करोड़ (GSDP का 22.1%)
    • कुल व्यय का 77.7%
  • पूंजी व्यय: ₹62,924 करोड़ (GSDP का 6.3%)
    • कुल व्यय का 22.3%
  • कुल उधारी: ₹66,049 करोड़ (GSDP का 6.7%)
  • बकाया ऋण: ₹3,74,134 करोड़ (GSDP का 37.7%)
  • सकल राजकोषीय घाटा: ₹41,223 करोड़ (GSDP का 4.2%)
  • प्राथमिक घाटा: ₹21,544 करोड़ (GSDP का 2.2%)
  • राजस्व घाटा: ₹357 करोड़
• कृषि:
  • कुल बुआई योग्य क्षेत्र: 8,207.27 हज़ार हेक्टेयर
  • शुद्ध बुआई क्षेत्र: 5,411.96 हज़ार हेक्टेयर
  • फसल घनत्व (Cropping Intensity): 1.52 हज़ार हेक्टेयर
  • बिहार में फसल पैटर्न (2020-21 से 2024-25): खाद्यान्न (95.2), अनाज (89.2), दलहन (6.0)।
  • दुग्ध उत्पादन में 4.2 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 10.0 प्रतिशत और मछली उत्पादन में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  • मत्स्य पालन क्षेत्र में कुल 960 हजार टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया, जिसमें मधुबनी अग्रणी उत्पादक रहा।
    • योजना: मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना, नदी पशुपालन कार्यक्रम, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना।
  • सरकारी पहल: जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)।
• उद्यम/उद्योग क्षेत्र (Enterprises Sector):
  • चीनी उद्योग: रिगा शुगर मिल को वर्ष 2024-25 में पुनः खोला गया।
  • डेयरी उद्योग: वर्ष 2024-25 में कुल दैनिक औसत दुग्ध संग्रह 2,252.28 हज़ार किलोग्राम रहा।
  • वस्त्र उद्योग: राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्द्धन नीति (वस्त्र और चमड़ा नीति, 2022) को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्द्धन नीति, 2016 के व्यापक ढाँचे के तहत लागू किया।
  • पर्यटन विकास: तख्त श्री हरिमंदिर जी, सहरसा ज़िले में मत्स्यगंधा झील, वाल्मिकीनगर में लव-कुश इको टूरिज़्म पार्क।
  • इको-टूरिज़्म: वर्ष 2024-25 में इको-टूरिज़्म और पार्क विकास के लिये कुल व्यय ₹100.00 करोड़ रखा गया। बिहार का तीसरा जैविक उद्यान अररिया के रानीगंज में बनाया गया।
  • पहल: बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)।
• श्रम, रोज़गार और कौशल:
  • बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 76.8% और शहरी क्षेत्रों में 67.8% थी।
  • बिहार की महिला LFPR, पूरे भारत के औसत से 11.2% कम है।
  • ग्रामीण बिहार में पुरुषों में बेरोज़गारी दर 3.3% थी, जबकि महिलाओं में केवल 0.9% रही।
  • शहरी क्षेत्रों में लगभग 6.9% पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोज़गार हैं।
• भौतिक अवसंरचना:
  • बिहार, भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 5.5% हिस्सा है।
  • ADB के सहयोग से 6-लेन वाला बिहार न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण ₹4,988 करोड़ के अनुमानित लागत पर किया जा रहा है।
  • एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जारी है।
  • सड़क परिवहन क्षेत्र ने पिछले दशक में वार्षिक 13.4% की उच्च वृद्धि दर्ज की।
  • बिहार, देश के रेल नेटवर्क का 5.4% हिस्सा बनाता है।
  • हवाई परिवहन क्षेत्र में बिहार ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है।
  • पहल: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MMGPY)।
• ई-गवर्नेंस:
  • ई-शासन पहलों का विस्तार किया गया है, जिनमें CCTNS, CFMS, साइबर सेल, ई-चालान तथा बिहार AI मिशन शामिल हैं।
  • टेली-घनत्व कवरेज 57.23% तथा इंटरनेट-घनत्व कवरेज 43.10% रहा।
  • पहल: बिहार राज्य डेटा सेंटर (BSDC 2.0), बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN 3.0), बिहार आधार प्रमाणीकरण ढाँचा (BAAF), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS)।
• ऊर्जा क्षेत्र:
  • प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर 374 किलोवाट-घंटा हो गया है।
  • 19वें इंडिया एनर्जी समिट में DISCOMs 2025 के लिये 13 इनोवेशन और इम्पैक्ट पुरस्कार – NBPDCL तथा SBPDCL ने अलग-अलग श्रेणी में इसे जीता।
  • BSPTCL को वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक लगातार 5 वर्षों के लिये PFC से A+ प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।  
  • पहल: फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वॉटर पंप, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, स्मार्ट मीटरिंग।
• ग्रामीण विकास:
  • ग्रामीण विकास बिहार की समावेशी वृद्धि के लिये मूलभूत है, क्योंकि लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
  • जीविका (JEEVIKA): बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को लागू करती है। जीविका ने 1.40 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया है, जिनका समर्थन ग्राम संगठन और क्लस्टर-स्तरीय महासंघ करते हैं।
  • पहल: दीदी-की-रसोई पहल, पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
• शहरी विकास:
  • बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2021–25 के दौरान 14.4% तक घट गई।
  • बिहार में कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2039 तक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक पहुँच जाएगी।
  • पहल: मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना, वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन, पटना मेट्रो रेल परियोजना।
• वित्तीय संस्थाएँ: 
  • पहल: बिहार में ATM अवसंरचना, सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (MFI), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)।
  • मानव विकास:
    • महिला सशक्तीकरण: वर्ष 2018-19 से 2023-24 के मध्य महिलाओं पर किये गए कुल व्यय में 3.45 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
      • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की उन लड़कियों को  ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनका विवाह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में होता है।
      • पहल: वन-स्टॉप सेंटर, पालना घर, महिला थाना, पिंक बस पहल, नायिका अपने जीवन की।
    • शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र: बिहार में 2019-23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिये 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिये 69.7 वर्ष रही है।
      • बिहार में वर्ष 2001-11 के दौरान साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, जो 47% से बढ़कर 61.8% हो गई, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।
      • पहल: ई-शिक्षाकोष, पीएम पोषण योजना, भव्या पहल, जननी सुरक्षा योजना (JSY), टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा अभियान (SSA), बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCCY)।
• बाल विकास
  • NFHS-5 (2019-21):  5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो नाटेपन (42.9%), दुबलेपन (22.9%) और कम वजन (41%) के शिकार हैं।
  • पहल: आँगनवाड़ी सेवाएँ (AS), पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015।
• पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन:
  • वानिकी क्षेत्र ने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.6% दर्ज की।
  • 12 वर्षों में वन आवरण में 689 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।
  •  पहल: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS), बिहार-वनमित्र ऐप, ई-परिवेश पोर्टल, हरियाली मिशन, बाँस मिशन, बिहार में वेटलैंड संरक्षण और विकास, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य।
  • आपदा प्रबंधन पहलें: राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), 2010, बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप (2015-2030), स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) का आधुनिकीकरण।