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राजस्थान

जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लिये 6872.28 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली

  • 07 Jan 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों 

5 जनवरी, 2022 को राज्य-स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिये 6,872.28 करोड़ रुपए लागत की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

  • इन योजनाओं से 27 जिलों में स्थित 3,213 गाँवों में 6.56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं में से 5 बहु ग्राम प्रमुख परियोजनाएँ और शेष एकल ग्राम योजनाएँ हैं।
  • हर ग्रामीण परिवार को पीने का स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने और महिलाओं और लड़कियों को दूर से पीने का पानी लाने के कष्ट से मुक्ति दिलाने के विजन को मूर्त रूप देने के लिये जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में राजस्थान को 2,345.08 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता जारी की गई थी।
  • इस वर्ष केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लागू करने के लिये राज्य को 10,180.50 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। यह राशि पिछले साल के आवंटन से चार गुणा अधिक है। 
  • 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय राज्य में केवल 11.74 लाख (11.57 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही थी। वर्तमान में राज्य के 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 22.23 लाख (21.92 प्रतिशत) परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • राजस्थान में 58,363 स्कूलों (67 प्रतिशत) और 28,959 आंगनबाड़ी केंद्रों (54 प्रतिशत) को उनके परिसरों में नल से पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।
  • एसएलएसएससी की 31वीं बैठक में 2,885 स्कूलों और 418 आंगनबाड़ी केंद्रों को नल से जल उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 
  • उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में इस मिशन की शुरुआत में देश के कुल 19.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) को ही नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। वर्तमान में पूरे देश में 8.77 करोड़ (45.57 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है।
  • गोवा, तेलंगाना, हरियाणा राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुच्चेरी, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल के कनेक्शन सुनिश्चित किये गए हैं।
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