बैंक धोखाधड़ी की जाँच हेतु रजिस्ट्री

• 30 Aug 2022

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों, फोन और धोखाधड़ी करने वाले द्वारा उपयोग किये जाने वाले विभिन्न तरीकों का डेटाबेस बनाने के लिये फ्रॉड रजिस्ट्री स्थापित करने पर विचार किया है।

फ्रॉड रजिस्ट्री

• परिचय:
  • रजिस्ट्री का डेटाबेस जालसाज़ो को धोखाधड़ी को दोहराने से रोकने में मदद करेगा क्योंकि वेबसाइटों या फोन नंबरों को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
  • भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को वास्तविक समय में धोखाधड़ी की निगरानी के लिये इस रजिस्ट्री तक पहुँच प्रदान की जाएगी।
• जागरूकता का विस्तार:
  • ग्राहकों को उभरते जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिये समग्र धोखाधड़ी डेटा प्रकाशित किया जाएगा।
• लोकपाल योजना:
  • इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 4.18 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पिछले वर्ष यह 3.82 लाख थी।
  • वर्ष 2020 में 96.5% की तुलना में वर्ष 2021 में लगभग 97.9% मामलों का निपटारा किया गया।
  • पिछले वित्त वर्ष के दौरान RBI को मिली लगभग 39 फीसदी शिकायतें डिजिटल लेनदेन से संबंधित थीं।
• अन्य संबंधित पहल:
  • बैंकिंग, NBFC और डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सेवा की कमियों को दूर करने के लिये एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र।
• एक राष्ट्र एक लोकपाल:
  • प्रधान मंत्री ने वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिये अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु एक राष्ट्र एक लोकपाल का शुभारंभ किया।
    

बैंकिंग लोकपाल योजना:

• परिचय:
  • यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से हल करने के लिये शुरू की गई थी।
  • यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तीन लोकपाल योजनाओं- वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की एनबीएफसी (NBFCs) के लिये लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेन-देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है।
    • एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी, अगर शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है।
  • इसमें गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।
  • यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है।

लोकपाल:

• यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है। लोकपाल (ओम्बड्समैन) का यह विचार स्वीडन से लिया गया है।
• लोकपाल किसी सेवा या प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिये विधायिका द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
• भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान के लिये लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।
  • बीमा लोकपाल
  • आयकर लोकपाल
  • बैंकिंग लोकपाल

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

भारत में बैंकिंग लोकपाल की संस्था के संदर्भ में, कौन-सा एक कथन सही नहीं है? (2010)

(a) बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है
(b) बैंकिंग लोकपाल भारत में बैंक खाते धारित करने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतों पर भी  विचार कर सकता है
(c) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है
(d) बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त है

उत्तर: (c)

व्याख्या:

• बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बैंक ग्राहकों के लिये एक त्वरित और किफायती मंच है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया और वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था।
• सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
• बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के स्तर के अपने अधिकारियों में से की जाती है। उनका कार्यकाल एक बार में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
• बैंकिंग लोकपाल के अंतिम आदेशों से असंतुष्ट व्यक्ति, अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। अपीलीय प्राधिकरण आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के साथ निहित है।
• बैंकिंग लोकपाल उन अनिवासी भारतीयों के विदेश से प्रेषण, जमा और अन्य बैंक से संबंधित मामलों के संबंध में की शिकायतों पर विचार कर सकता है, जिनके खाते भारतीय बैंक में हैं।
• बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क होती है।

अतः विकल्प (c) सही है।

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस