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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 जून, 2023

  • 29 Jun 2023
  • 6 min read

RBI का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में और गिरावट का अनुमान 

जून 2023 के लिये अपनी हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये देश की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) में और कमी का अनुमान लगाया है। मार्च 2023 में GNPA 10 वर्ष के निचले स्तर 3.9% पर पहुँच गया है लेकिन अनुमान है कि मार्च 2024 तक यह घटकर 3.6% हो जाएगा। बैंक ऋण में लगातार वृद्धि और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के निम्न स्तर के साथ इस रिपोर्ट में बैंकिंग एवं व्यावसायिक क्षेत्रों की बैलेंस शीट को मज़बूत करने पर भी ज़ोर दिया गया है। FSR देश के वित्तीय क्षेत्र की समग्र स्थिरता और स्थिति का आकलन करता है। NPA से तात्पर्य उन ऋणों और अग्रिमों से है जिसमें आमतौर पर उधार लेने वाले के डिफॉल्ट होने अथवा गैर-भुगतान के कारण ऋणदाता के लिये आय उत्पन्न होना बंद हो जाता है। GNPA वित्तीय संस्थान से प्रदान किये गए उन कुल ऋणों का योग है जो ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा डिफॉल्ट किये जा चुके हैं।

LRS के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च में टीसीएस की कमी

भारत सरकार ने उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को शामिल करने के अपने पूर्व निर्णय को वापस लेते हुए इसे स्थगित करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब ऐसे लेन-देन पर स्रोत पर एकत्रित कर/TCS नहीं लगेगा। सरकार ने उच्च प्रस्तावित स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) दरों को लागू करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी है, इसे 1 जुलाई से बढ़ाकर 1 अक्तूबर, 2023 कर दिया है। सभी उदारीकृत प्रेषण योजना भुगतानों पर TCS के लिये प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपए की सीमा अब भी लागू होगी, जिसका अर्थ है कि 7 लाख रुपए तक के प्रेषण पर कोई TCS नहीं लगेगा। इस सीमा से परे प्रेषण के उद्देश्य के आधार पर TCS की अलग-अलग दरें निर्धारित जाएंगी। TCS एक विक्रेता द्वारा देय कर है, जिसे वह कुछ वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के समय खरीदार से एकत्रित करता है। TCS आयकर अधिनियम की धारा 206सी द्वारा शासित है, जो उन वस्तुओं या सेवाओं को निर्दिष्ट करता है जिन पर TCS लागू है और इसकी दर भी निर्दिष्ट हैं।

और पढ़ें… LRS के तहत भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड व्यय

एच-1बी वीज़ा धारकों के लिये कनाडा की ओपन वर्क परमिट स्ट्रीम 

कनाडा एक योजना के अंतर्गत “खुली वर्क-परमिट स्ट्रीम बना रहा है, जिसके फलस्वरूप 10,000 अमेरिकी एच-1बी वीज़ा धारकों को कनाडा में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। एच-1बी वीज़ा एक गैर-अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष विशेषज्ञता वाले विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करने में सक्षम बनाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों को तीन वर्ष तक के खुले वर्क-परमिट प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें कनाडा में किसी भी नियोक्ता के लिये कार्य करने की सुविधा मिलेगी। इस कदम से बड़ी संख्या में भारतीय तकनीकी पेशेवरों को लाभ होने की उम्मीद है जो हाल ही में प्रमुख अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में हुई छँटनी से प्रभावित हुए हैं। 

और पढ़ें…एच-1बी वीज़ा , प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में छँटनी

भारत का ‘5G एंड बियॉन्ड हैकथॉन 2023’ 

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने '5G एंड बियॉन्ड हैकथॉन 2023' की घोषणा की है। इस हैकथॉन का प्राथमिक उद्देश्य भारत-केंद्रित अत्याधुनिक विचारों की संक्षिप्त सूची बनाना है, जिन्हें कार्य योग्य ‘5जी एंड बियॉन्ड‘ उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह पूरे भारत में नागरिकों, छात्रों, स्टार्ट-अप एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिये खुला है। 5G जिसका संक्षिप्त रूप "पाँचवीं पीढ़ी" है, एक वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी की नवीनतम पीढ़ी को संदर्भित करती है। 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है अर्थात् निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम। इसे 4G (LTE) जैसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में तीव्र डेटा गति, कम विलंबता, अत्यधिक नेटवर्क क्षमता और बेहतर विश्वसनीयता प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

और पढ़ें… 5G

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