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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 नवंबर, 2020

  • 05 Nov 2020
  • 5 min read

प्रसार भारती

प्रसार भारती (Prasar Bharati) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ शिक्षा संबंधी 51 टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जिओ-इन्फाॅर्मेटिक्स और प्रसार भारती के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व दूरदराज़ के क्षेत्रों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करना है। इस समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत 51 DTH शिक्षा टीवी चैनल शामिल हैं जो सभी डीडी फ्रीडिश दर्शकों के लिये उपलब्ध होंगे। देश के अंतिम व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, ये सभी चैनल दर्शकों के लिये चौबीसों घंटे मुफ्त उपलब्ध होंगे। प्रसार भारती, प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जो कि वर्ष 1997 में अस्तित्त्व में आया। यह देश का एक प्रमुख लोक सेवा प्रसारक निकाय है।

राजीव जलोटा

वर्ष 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी राजीव जलोटा को केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के तहत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MBPT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजीव जलोटा को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया है। ध्यातव्य है कि राजीव जलोटा महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर (GST) आयुक्त हैं और वर्तमान में वे महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। राजीव जलोटा ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के अतिरिक्त नगर आयुक्त के रूप में कार्य करने के अलावा राज्य सरकार के विभिन्न निकायों में अलग-अलग पदों पर कार्य किया है। मुंबई पोर्ट भारत के पश्चिमी तट के लगभग मध्य में स्थित है और लंबे समय से भारत का एक प्रमुख प्रवेश द्वार रहा है, जिसने भारत विशेष रूप से मुंबई शहर की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राफेल लड़ाकू विमान

भारतीय वायु सेना के लिये राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Fighter Jets) की दूसरी खेप भारत पहुँच गई है, जिसे जल्द ही हरियाणा स्थित अंबाला एयर बेस पहुँचाया जाएगा। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व जुलाई माह में पाँच राफेल लड़ाकू विमानों का एक खेप अंबाला एयर बेस पहुँचा था। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये फ्रांँस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और समझौते के अनुसार, सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान वर्ष 2021 तक भारत पहुँच जाएंगे। इन विमानों के आने से भारतीय वायु सेना की युद्धक क्षमता में अतुलनीय बढ़ोतरी हुई है। राफेल (Rafale) फ्रांँस का डबल इंजन वाला और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांँस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह एक 4.5 जेनरेशन (4.5 Generation) वाला लड़ाकू विमान है।

लेक्ट्रिक वाहनों पर कर छूट

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक मोटर वाहन कर से बैटरी चालित वाहनों को छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रूप में सभी बैटरी चालित वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों) के लिये 100 प्रतिशत कर छूट देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय बीते वर्ष जारी की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुरूप है। राज्य सरकार के इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

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