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OMC मुआवजा और PMUY सब्सिडी विस्तार

  • 13 Aug 2025
  • 17 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies- OMC) को बजटीय सहायता देने की मंज़ूरी दी है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम दर पर LPG सिलेंडर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई कर सकें।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

  • परिचय: वर्ष 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा ऐसे ग्रामीण तथा वंचित परिवारों, जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिये LPG जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई।
  • उज्ज्वला 2.0: उज्ज्वला 2.0 (चरण 2) के अंतर्गत, विशेष प्रावधान प्रवासी परिवारों को पते के प्रमाण या राशन कार्ड की आवश्यकता के बजाय स्व-घोषणा के माध्यम से LPG कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।
  • पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएँ, जिनके पास मौजूदा LPG कनेक्शन नहीं हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग, AAY, जनजातीय समूह, वनवासी, द्वीप निवासी, SECC-सूचीबद्ध परिवार या अन्य गरीब परिवारों जैसी श्रेणियों से संबंधित हैं।
  • मुख्य लाभ: लाभार्थी परिवारों को खाना बनाने के लिये गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी प्राप्त होती है।
    • इससे घर के अंदर वायु प्रदूषण कम होने से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी आई है, वनों की कटाई कम होने से पर्यावरण संरक्षण हुआ है तथा स्वच्छ ईंधन से खाना पकाना आसान होने से पोषण में वृद्धि हुई है।
  • उपलब्धियाँ: जुलाई 2025 तक, देशभर में 10.33 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई (PMUY) कनेक्शन जारी किए गए हैं।
    • वर्ष 2019 से 2024 के बीच PMUY लाभार्थियों में प्रति व्यक्ति LPG की औसत खपत लगभग 49% बढ़ी है, जो LPG उपयोग में वृद्धि को दर्शाती है।

और पढ़ें: भारत में एलपीजी सब्सिडी पहल

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