रैपिड फायर
भारत निर्वाचन आयोग-राज्य निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय घोषणा 2026
- 26 Feb 2026
- 17 min read
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (SECs) के सम्मेलन, 2026 में 27 वर्षों के अंतराल के बाद चुनावी प्रक्रियाओं में संघीय समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय घोषणा 2026 को अपनाया गया।
- निर्वाचन का मूल आधार—सत्यापित मतदाता सूची: राष्ट्रीय घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि “सत्यापित मतदाता सूची” (त्रुटिरहित और अद्यतित) लोकतंत्र की नींव है और पारदर्शी तथा प्रभावी चुनाव संचालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- मुख्य उद्देश्य: इस सम्मेलन का लक्ष्य पंचायत और नगर निकायों के चुनावों (SECs द्वारा आयोजित) के नियमों तथा प्रक्रियाओं को संसद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा) एवं राज्य विधानमंडल (राज्य विधायी विधानसभा व परिषद) के चुनावों (ECI द्वारा आयोजित) के साथ समन्वित करना था।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने प्रस्ताव रखा कि नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वार्षिक रूप से आयोजित किया जाए, आदर्श रूप में उन वैश्विक सम्मेलनों के साथ जिसमें ECI अध्यक्षता करता है और SECs को इसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया।
- एक संयुक्त कानूनी एवं तकनीकी कार्यदल द्वारा राज्य चुनाव आयोगों के सुझावों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर, प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिये आगामी तीन माह के भीतर एक व्यापक रोडमैप तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।
- तकनीकी संसाधनों का साझाकरण: ECI ने चुनावों में दक्षता बढाने के उद्देश्य से SECs के साथ अपने निम्नलिखित तकनीकी संसाधनों को साझा करने का प्रस्ताव रखा:
- ECINET पोर्टल: बेहतर मतदाता सूची प्रबंधन और समन्वय सुनिश्चित करने के लिये।
- EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन): स्थानीय निकाय चुनावों के लिये बुनियादी ढाँचे और मशीनों को साझा करना।
- IIIDEM: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिये इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM) की सुविधाओं का विस्तार।
- IICDEM 2026 पर प्रकाशन: सम्मेलन के दौरान, ‘A Confluence of Democracies’ नामक ECI की एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट (IIIDEM) 2026 तथा 'दिल्ली घोषणा 2026' को अपनाने का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।
|
और पढ़ें: भारत निर्वाचन आयोग |
