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ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग: बीआरएपी 2020

  • 01 Jul 2022
  • 4 min read

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) रैंकिंग जारी की है, जो बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है। 

रैंकिंग के बारे में: 

  • उद्देश्य: 
    • निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना और बीआरएपी में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करने की एक प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल द्वारा देश भर में व्यापार करने कि स्थिति को आसान बनाना। 
  • घटक: 
    • मापदंडों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंँच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली। 

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: 

  • टॉप अचीवर्स: 
    • सात राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 
  • अचीवर्स: 
    • हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 
  • उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र: 
    • छह राज्य - मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर - 'उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र' थे। 
  • आकांक्षीे: 
    • सात राज्यों - गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को 'आकांक्षी' ज़िलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 

BRAP के बारे में: 

  • परिचय: 
    • इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। 
    • यह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स BRAP पर आधारित है। 
    • इसे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रस्तुत किया गया था। 
    • इससे प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने और आसानी से व्यवसाय करने में मदद मिलेगी।   
    • उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), वर्ष 2014 से BRAP अभ्यास में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन कर रहा है। 
    • अब तक वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017-18, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन जारी किया जा चुका है। 
  • BRAP 2020: 
    • रिपोर्ट में 301 सुधार बिंदु शामिल हैं जो सूचना तक पहुंँच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण, क्षेत्रीय सुधार और एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र में फैले अन्य सुधारों जैसे 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों को कवर करते हैं। 
    • BRAP 2020 में पहली बार क्षेत्रीय सुधार पेश किये गए हैं, जिसमें 9 क्षेत्रों में 72 सुधारों की पहचान की गई है, जैसे- ट्रेड लाइसेंस, हेल्थकेयर, लीगल मेट्रोलॉजी, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटैलिटी, फायर एनओसी, टेलीकॉम, मूवी शूटिंग और टूरिज़्म। 

स्रोत : द हिंदू 

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