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रक्षा अधिग्रहण परिषद

  • 17 Mar 2023
  • 3 min read

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council- DAC) ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक हेतु 70,500 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिये 'बाय इंडियन-IDDM’ (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित) के तहत आवश्यकतानुसार स्वीकृति (Acceptance of Necessity- AoN) को मंज़ूरी दी।

अधिग्रहण प्रस्तावों की प्रमुख विशेषताएँ: 

रक्षा अधिग्रहण परिषद: 

  • DAC रक्षा मंत्रालय में तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक हेतु नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
  • रक्षा मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है।
  • कारगिल युद्ध (1999) के बाद वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था।

स्रोत: द हिंदू  

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