हिंदी साहित्य: पेन ड्राइव कोर्स
ध्यान दें:
झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2016 -परीक्षाफलछत्तीसगढ़ पीसीएस प्रश्नपत्र 2019छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (प्रारंभिक) परीक्षा, 2019 (महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री).छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. प्रारंभिक परीक्षा – 2019 सामान्य अध्ययन – I (मॉडल पेपर )
हिंदी साहित्य: पेन ड्राइव कोर्स (Hindi Literature: Pendrive Course)
मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (प्रारंभिक) परीक्षा , 2019 (महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री)मध्य प्रदेश पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर.Download : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रवर) प्रारंभिक परीक्षा 2019 - प्रश्नपत्र & उत्तर कुंजीअब आप हमसे Telegram पर भी जुड़ सकते हैं !यू.पी.पी.सी.एस. परीक्षा 2017 चयनित उम्मीदवार.UPSC CSE 2020 : प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज़

डेली अपडेट्स

शासन व्यवस्था

ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा

  • 03 Aug 2018
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 16 पेज के आदेश में कहा है कि देश भर में कि ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा वेंटिलेटर पर है और इसे बचाने की ज़रूरत है।

प्रमुख बिंदु

  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन (All India Judges Association) द्वारा बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिये सुविधाओं हेतु सन 1989 में दायर याचिका पर निर्णय देते हुए दिया है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा है कि “मज़बूत आधारभूत संरचना एक दृढ़ और स्थिर न्यायिक प्रणाली की धुरी है। "
  • इस तरह मज़बूत बुनियादी ढाँचे के बिना न्यायपालिका अपने इष्टतम स्तर पर काम नहीं कर पाएगी।
  • सर्वोच्च अदालत के अनुसार, देश भर की ज़िला अदालतों को निम्नलिखित सुविधाओं से लैस किये जाने की ज़रूरत है-

♦ ट्रांसजेंडर के लिये अलग शौचालय
♦ एमबीए की डिग्री के साथ 'कोर्ट मैनेजर्स'
♦ ब्रेल और रंग-संकेतों से युक्त चेतावनी संकेतक
♦ भीड़ प्रबंधन व्यवस्था
♦ शिशुगृह या क्रेच की व्यवस्था
♦ वादियों को सलाह देने के लिये फ्रंट डेस्क की सुविधा

  • अदालत ने राज्य के मुख्य सचिवों को एक समिति बनाने का आदेश दिया है जिसमें अदालतों के विकास के लिये योजना बनाने हेतु एक सदस्य के रूप में विधि विभाग के सचिव  भी शामिल होना चाहिये।
  • यह समिति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक अधिकारी को भी शामिल करेगी।
  • उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित ज़िला अदालतों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये राज्यों द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट और योजनाओं की जाँच के लिये 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
एसएमएस अलर्ट
 

नोट्स देखने या बनाने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

नोट्स देखने या बनाने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

close

प्रोग्रेस सूची देखने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

close

आर्टिकल्स को बुकमार्क करने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

close